चौकशी रद्द करण्याची संचालकांची मागणी

जिल्हा मध्यवर्ती बँक : विभागीय सहनिबंधकांना देणार पत्र

सांगली : जिल्हा बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीची मुदत संपुष्टात आली आहे. सहकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार एकदाच मुदतवाढीची तरतूद आहे. यापूर्वी मुदतवाढ मिळाल्याने आता ही चौकशी प्रक्रियाच रद्द करावी, अशी मागणी करणार असल्याचे विद्यमान संचालक डी. के. पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे आता सहकार विभागासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधीतील नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी सात विद्यमान संचालक, ३६ माजी संचालक, ५० वारसदार आणि ७ अधिकारी अशा शंभरजणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रावरील सुनावणीचे कामकाज सुरू असतानाच चौकशीची मुदत संपुष्टात आली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीला मार्च २०१६ अखेर अडीच वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर २१ एप्रिलपर्यंत चौकशीची उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत होती. आता ही मुदत सुद्धा संपुष्टात आली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार पुरेशी मुदतवाढ दिली असल्यामुळे, यापुढे मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा सोडून चौकशी अधिकाऱ्यांनी मार्चअखेर चौकशी पूर्ण करावी, अशी नोटीस विभागीय सहनिबंधकांनी बजावली होती. सध्या सहकार कायद्यातील कलम ७२ (४) नुसार आरोपपत्रावरील सुनावणी सुरू आहे. त्यानंतर जबाबदारी निश्चिती होऊन त्यावरील सुनावणी आणि वसुलीची प्रक्रिया बाकी आहे. सहकार कायद्यात आता मुदतवाढ मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. चौकशीची प्रक्रियाच कायदेशीर-बेकायदेशीरपणाच्या कुंपणावर उभी आहे. (प्रतिनिधी)सहकार आयुक्तांकडे प्रकरणचौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी याप्रकरणी मुदतवाढ मिळण्याची मागणी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्याकडे केली होती. दराडे यांनाही याप्रकरणी निर्णय घेणे मुश्किल झाल्याने, हे प्रकरण सहकार आयुक्तांकडे गेले आहे. सहकार आयुक्तांनी या प्रकरणातील काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे. त्यानुसार कागदपत्रे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याची पाहणी करूनच आयुक्त निर्णय घेणार आहेत. मात्र कायद्यातच मुदतवाढीला बंधन असल्याने सहकार विभागच अडचणीत आला आहे. दुसरीकडे याप्रकरणी चौकशीला अंतरिम स्थगिती न्यायालयाने दिली आहे.