सांगली : गुंतवणूक रकमेला भरमाठ व्याजाच्या आमिषाला बळी पडून ‘मैत्रेय’ ग्रुप या खासगी संस्थेत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. यासाठी मैत्रेयच्या मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. लिलावाचा निर्णय मुंबईत उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तो येत्या १७ जानेवारीला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
केसरकर सोमवारी सांगली दौºयावर होते. पोलीस मुख्यालयातील बहुुउद्देशीय सभागृहात त्यांनी मैत्रेयच्या गुंतवणूक, एजंटांची बैठक घेतली. गुतंवणूकदारांशी संवाद साधला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, संपूर्ण राज्यभरात या संस्थेविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. राज्यस्तरावर याचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाºयाची नियुक्ती केली आहे. गुंतवणूकदार व एजंट यांच्यात संघर्ष होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी काळजी घ्यावी. गुंतवणूकदारांच्या तक्रीरींची नोंद करावी. त्याचा अहवाल जिल्हा पोलीसप्रमुखांना सादर करावा. नाशिकमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संस्थेच्या मालमत्तेचा लिलाव करुन गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत मिळाली आहे. येत्या १७ जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात लिलावाबाबत निर्णय आहे. गुंतवणूकदारांनी आणखी काही महिने धीर धरावा.
यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, महापौर संगीता खोत, जिल्हा पोलीसप्रमख सुहेल शर्मा, अतिरिक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख शशिकांत बोराटे यांच्यासह पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.गुंतवणूक ९० हजार कोटींचीकेसरकर म्हणाले, मैत्रेयमध्ये सांगली जिल्ह्यातील ९० हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. गुंतवणूकदार फार छोटे आहेत. वानलेसवाडी, राम मंदिर, हॉटेल सरोवर याठिकाणी संस्थेच्या जमिनी आहेत. या जमिनींची ३३ कोटी रक्कम येऊ शकते. न्यायालयाने लिलालाचा आदेश दिल्यानंतर या जमिनींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. आतापर्यंतच्या तपासात पोलिसांनी १९ कोटींची रक्कम जप्त केली आहे. गुंतवणूकदारांना कमी-जास्त प्रमाणात रक्कम मिळून जाईल.