सांगली : केंद्र सरकारचा प्रस्तावित वीज कायदा अतिशय घातक आहे. तो लागू झाला तर नियामक आयोगाचे अधिकार काढले जातील. खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांना खर्चावर आधारित वीज दर ठरविण्याचा अधिकार दिला जाईल. नफा देणारे आणि तोटा देणारे वीज ग्राहक विभागले जातील. नफ्यातील ग्राहक खासगी कंपन्यांना देऊन सरसकट खासगीकरणाचा हा डाव केंद्र शासनाचा असून, तो हाणून पाडला जाईल, असा इशारा वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
ते म्हणाले की, केंद्राच्या प्रस्तावित वीज कायद्याला यापूर्वी विरोध केला आहे. पुन्हा वीज कायदा २०१८ हा घातक कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. खासगी निर्मिती कंपन्यांना वीज दराचे अधिकार दिले जातील. नियामक आयोगाला अधिकार राहणार नाहीत. तालुका पातळीवर अनेक फ्रॅन्चाईझी कंपन्या कार्यरत राहतील. वीज वितरण क्षेत्र खासगी भांडवलदार आणि कॉपोर्रेट कंपन्यांना देऊन खासगीकरण करण्याचा प्रयोग महाराष्ट्रात सतत होत आहे. तरीही मुंब्रा-शिळ-कळवा आणि मालेगाव विभागाचे वीज वितरण क्षेत्र खासगी भांडवलदार व कॉर्पोरेट कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ते म्हणाले की, वीज उद्योगात सध्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली २० हजार मंजूर पदे कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याला विरोध राहील. कामाच्या सुधारणेला आमचा विरोध नाही. वीज ग्राहक वाढले असून त्याप्रमाणात कर्मचारी संख्या न वाढवता, उलट कपात करण्याच्या धोरणाविरोधात संप पुकारला जाईल. राज्यात ३२ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार समान काम-समान वेतन याची अंमलबजावणी वीज उद्योगात झाली पाहिजे.पेन्शन योजनेचा प्रश्न २००९ पासून प्रलंबित आहे. मंत्री समितीने २००९ मध्ये सहमती देऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
राज्यातील महानिर्मितीचे १६ संच बंदराज्यात महानिर्मितीचे ३३ वीज निर्मिती संच असून, त्यापैकी परळी, नाशिक, भुसावळ, पारस, चंद्रपूर आदी १६ ठिकाणचे संच बंद आहेत. या संचांमधून २.६५ पैसे युनिटने वीज महावितरणला मिळत होती. मात्र महावितरण कंपनी खासगी कंपन्यांकडून सध्या ३ रुपये ते ३ रुपये ९५ पैसे दराने वीज खरेदी करीत आहे. भांडवलदारांना जगविण्यासाठीचा खर्च ग्राहकांवर कशासाठी टाकला जात आहे, असा सवाल मोहन शर्मा यांनी केला.