पालिकेने गमावला २३ गाळ्यांचा हक्क

सदस्यांचा संताप : न्यायालयीन आदेशानुसार कायमस्वरूपी पुनर्वसन, करारपत्राचा अधिकार गेला

सांगली : उच्च न्यायालयात महापालिकेच्यावतीने योग्य पद्धतीने बाजू न मांडता आल्याने महापालिकेचे २३ गाळे कायमस्वरुपी खोकीधारकांच्या ताब्यात गेल्याची टीका आज, बुधवारी शिवसेनेचे नगरसेवक गौतम पवार यांनी महापालिका सभेत केली. यात दोषी असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. आयुक्तांनी याप्रकरणी चौकशीचे आश्वासन पवार यांना दिले. महापालिका क्षेत्रातील खोकी पुनर्वसनाच्या विषयावर आज जोरदार चर्चा झाली. पवार यांनी सांगितले की, स्टेशन चौकातील मॉलच्या पिछाडीस खोकीधारकांचे गाळ्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यावेळी शहरातील अनेक खोकी हटवून त्यांचे येथील दुकानगाळ्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. करारपत्राची वेळ आली तेव्हा कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची मागणी खोकीधारकांनी केली. यातील काही खोकीधारक उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयात महापालिकेला योग्य पद्धतीने बाजू मांडता आली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे, असे आदेश दिले आहेत. अन्य खोकीधारकही याच गोष्टीचा आधार घेऊन न्यायालयात गेले, तर महापालिकेसमोरच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच खोकीधारकांना भाडेपट्टी व घरपट्टी असा दुहेरी भार झेपत नसल्याने याबाबतचे धोरण महापालिकेने निश्चित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सहायक आयुक्त रमेश वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २३ खोकीधारकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन झाल्याचे सांगितले. नगरसेवक शेखर माने म्हणाले की, मॉलच्या पिछाडीस खोकीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी गाळे बांधून तयार आहेत. नियमानुसार त्यांचे वाटपही झाले आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या गाळेधारकांशी महापालिकेने करारच केलेला नाही. त्यामुळे भाडेपट्टी व कररुपाने गोळा होणारा महसूल बुडाला आहे. यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून, त्यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मगाणी केली. आयुक्तांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.खोकीधारकांना घरपट्टी व भाडेपट्टी एकाचवेळी लावू नये, अशी मागणी दिग्विजय सूर्यवंशी, शेडजी मोहिते, हारुण शिकलगार यांनी केली. काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील म्हणाले की, खोकी पुनर्वसनाबाबतचे धोरण निश्चित करताना खोकीधारकांच्या परिस्थितीची तपासणी केली जावी. शहरातील अनेक खोकीधारक पुनर्वसनात आलेले गाळे भाड्याने देत आहेत. अशा गरज नसलेल्या लोकांचे गाळे महापालिकेने परत ताब्यात घ्यावेत. (प्रतिनिधी)अवैध धंदेवाल्यांचे पुनर्वसन का? नगरसेवक संतोष पाटील, गौतम पवार यांनी, अवैध धंद्यांसाठी जर गाळ्यांचा वापर होत असेल, तर अशा लोकांचे पुनर्वसन रद्द करावे. ते गाळे अन्य गरजू खोकीधारकांना देण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी केली. किशोर जामदार म्हणाले की, महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार खोकीधारकांचे पुनर्वसन केले असले तरी, भाडेपट्टीबरोबरच त्यांना घरपट्टीही लागू होते. घरपट्टी रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार महापालिकेला नाही. त्यामुळे नियमबाह्य गोष्टींची चर्चा सभागृहात करू नये किंवा त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये.