सांगली : घनकचराप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेने मंगळवारी विभागीय आयुक्तांकडे दहा कोटींचा धनादेश जमा केला. बुधवारी पुणे येथे हरित न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली जाणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी हप्ते बांधून देण्याची मागणी केली जाणार आहे. जिल्हा सुधार समितीने घनकचरा प्रकल्पासाठी हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली. हरित न्यायालयाने महापालिकेला ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश देताना, बरखास्तीचा इशाराही दिला होता. हरित न्यायालयाच्या निकालाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगितीस नकार देत, पैसे भरण्याचे नियोजन सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सोमवारी महापालिका आयुक्त अजिज कारचे व वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी रक्कम भरण्याचे नियोजन सादर करण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने तो स्वीकारला नाही. महापालिकेला पुन्हा हरित न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी महापालिकेच्यावतीने विभागीय आयुक्तांकडे दहा कोटीचा धनादेश जमा करण्यात आला. बुधवारी हरित न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी हप्ते बांधून देण्याची मागणी पालिकेच्यावतीने करण्यात येणार आहे. त्यावर हरित न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी) ३० कोटींची जुळवाजुळवविभागीय आयुक्तांकडे किमान ३० कोटी भरावे लागणार आहेत. मंगळवारी दहा कोटी जमा केल्यानंतर पुढील एका महिन्यात दहा कोटी व त्यापुढील महिन्यात दहा कोटी रुपये भरण्याचे नियोजन पालिकेने केले आहे. त्यासाठी शासकीय निधीतील विकास कामांची बिले थांबविण्यात आली आहेत. सध्या पालिकेत साडेसहा कोटी रुपयांच्या निधीवरून वादंग सुरू आहे. या निधीतील पाच कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा केलेल्या रकमेतील आहेत. त्यामुळे आता साडेसहा कोटीची कामे होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महापालिकेने दहा कोटी भरले
By admin | Updated: April 22, 2015 00:24 IST