सांगली : जिल्हास्तरीय समितीच्या नियंत्रणाखाली सातव्या अर्थिक गणनेचे काम सुरु झाले आहे. सातव्या आर्थिक गणनेद्वारे गोळा करण्यात येणारी माहिती ही गोपनीय राहणार आहे. सातव्या आर्थिक गणनेच्या राष्ट्रीय कामासाठी आपणाकडे येणा-या गणनेच्या प्रगणकास खरी व वस्तूनिष्ठ माहिती देवून जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी केले आहे.
सातव्या आर्थिक गणनेचे राज्यस्तरावरील क्षेत्रकाम Common Service Centre (CSC) E-Governance यांचेकडून नेमण्यात आलेल्या प्रगणकांकडून करण्यात येत आहे. आर्थिक गणनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी, संनियंत्रण व समन्वयासाठी राज्य स्तर व जिल्हा स्तर अशा स्तरावर नियोजन विभागाच्या दिनांक 21 जून 2019 च्या शासन निर्णय अन्वये विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यात सातवी आर्थिक गणना सन 2019-20 मध्ये घेण्यात येणार आहे. देशात प्रथमच आर्थिक गणना मोबाईल ॲपव्दारे पेपरलेस घेण्यात येत आहे. आर्थिक गणना म्हणजे देशाच्या भौगोलिक सीमांतर्गत असलेल्या सर्व उद्योग घटकांची (आस्थापना) अधिकृत गणना होय.
आर्थिक गणनेद्वारे उपलब्ध होणारी माहिती राष्ट्रीय उत्पन्न / राज्य उत्पन्न यांचे अंदाज अधिक अचूकपणे तयार करण्यासाठी उपयुक्त होणार आहे. तद्वतच सदर माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर प्रशासकीय व्यवस्थापन तसेच नियोजन यासाठी उपयोगी पडणार आहे. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांच्या सहभागाची आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने घेण्यात येणा-या पश्चात सर्वेक्षणाची फ्रेम तयार करण्यासाठी ही केला जातो. विशेषत: अनोंदणीकृत/असंघटित उद्योगातील रोजगार विषयक आकडेवारीचा हा एकमेव स्त्रोत आहे. या बाबी विचारात घेवून राष्ट्रव्यापी सातव्या आर्थिक गणनेचे क्षेत्रीय काम गुणवत्तापुर्ण होणे आवश्यक आहे.सांगली जिल्ह्यातील सर्व जनगणना गावे, जनगणना शहरे, नगरपालिका व महानगरपालीका यांतील जनगणना 2011 च्या चार्ज रजिस्टर मधील सर्व प्रगणन गटांमध्ये समाविष्ट कुटूंबे व उद्योग यांची गणना करण्यात येत आहे. या गणनेमध्ये हंगामी व बारमाही पिके, शासकीय कार्यालये ४ केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायालये, कर कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय, पोलिस, भ.नि.नि. कार्यालय, आंतरराष्ट्रीय संस्था ४ राष्ट्रसंघ, परदेशी वकीलाती, सरकारने अनाधिकृत घोषीत केलेल्या आस्थापना ४ जुगार, पैजा (बेटींग) इ. सोडून उर्वरित सर्व आर्थिक कार्याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. तसेच शासकीय शाळा / संस्था / कॉलेज, रूग्णालये, वस्तीगृह, सदनिका, विश्रामगृह/अतिथीगृह, राष्ट्रीयीकृत बँका, सर्व सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांचा गणनेत समावेश केला जाणार आहे.सातव्या आर्थिक गणनेचे जिल्हास्तरावरील क्षेत्रकाम Common Service Centre (CSC) E-Governance सांगली यांचेकडून करण्यात येत आहे त्यांचेकडून सांगली जिल्ह्यासाठी 332 पर्यवेक्षक व 1329 प्रगणक नेमण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 294 पर्यवेक्षक व 376 प्रगणक नेमण्यात आले आहेत.प्रगणकांनी केलेल्या 100 % कामाची छाननी, वैधतीकरण व व्याप्ती हीCommon Service Centre (CSC) E-Governance यांनी नेमलेल्या पर्यवेक्षकांव्दारे केले जाणार आहे. एकूण प्रगणकांपैकी 10% प्रगणकांच्या कामाचे दुस-या स्तराचे पर्यवेक्षण उपमहासंचालक, क्षेत्रिय कार्य विभाग, राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील नेमलेल्या पर्यवेक्षकांव्दारे केले जाणार आहे