दुधगाव : जिल्ह्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन दीड ते दोन माहिने झाले तरी अघाप एफआरपीचा पत्ता नाही. जिल्ह्यातील कारखानदार आणि संघटनांनी अळामिळीची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. मोजक्याच कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली आहे.
गतवर्षी महापुराने आणि यंदा अतिवृष्टीने उसावर घाव घातला आहे. परिणामी ऊस उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. अवेळी पावसाने आज जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील ऊस भुईसपाट झाले. अशाच परिस्थितीतही गाळप झालेल्या उसाची एकरकमी एफआरपी मिळाली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देणे परवडू शकते; मग सांगलीत का नाही? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
प्रशासनाकडून त्यांच्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. मात्र अनेक शेतकरी संघटनांचे नेते याबाबत केवळ पत्रक काढून आंदोलनाचे इशारे देतात. प्रत्यक्षात काहीच कृती होत नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे आणि हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी आंदोलनाची मागणी होत आहे.
चौकट
कोटयवधी रुपये थकीत
ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र आजपर्यंत बहुतांश कारखानदारांनी हा नियम धाब्यावरच बसविला आहे. काही कारखाने वगळल्यास आजही अनेक बडया कारखानदारांकडे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किती कारखान्यांवर कारवाई झाली, हे अगदी जगजाहीर आहे. दरवर्षी शेतकरी संंघटना याबाबत आंदोलन करते, मात्र शेवटपर्यंत आंदोलनाची धार राहत नाही. त्यामुळे निदान यंदा तरी संघटनांनी शेवटपर्यंत लढाई सुरू ठेवावी, अशी मागणी होत आहे.