सांगली : महापालिकेच्या प्रशासनाकडूनच ड्रेनेज योजनेचे वाटोळे सुरू आहे. योजनेच्या कामावर आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांचे कुठलेही नियंत्रण नाही. नगररचना विभागाकडून पंपगृहाच्या जागा निश्चित केल्या जात नाहीत. धामणी रस्त्यावरील वाहिनीसाठी मार्किंग होत नाही. सल्लागार असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याचा उद्योग सुरू आहे. याबाबत आता थेट मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाकडेच तक्रार करण्याचा निर्णय गुुरुवारी स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला.
स्थायी समितीची सभा सभापती बसवेश्वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत ड्रेनेज योजनेचा मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वादळी चर्चा झाली. चार ते पाच ठिकाणी पंपगृहासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. त्याबाबत वारंवार चर्चा होऊन नगररचना विभागाचे अधिकारी पेंडसे कार्यवाही करण्यात हलगर्जीपणा करीत आहेत. धामणी रस्त्यावरील वाहिनीसाठी मार्किंगचे कामही रखडले आहे. एकूण योजनेबाबत प्रशासकीय स्तरावर सावळा गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप दिलीप पाटील, रोहिणी पाटील, प्रशांत पाटील व सदस्यांनी केला.
सभापती सातपुते म्हणाले की, ड्रेनेज योजनेच्या कामावर आयुक्तांचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. केवळ बैठकीत आदेश दिले जातात, पण अंमलबजावणी शून्य होते. जीवन प्राधिकरण व नगररचनाचे पेंडसे यांच्यावरही आयुक्तांनी कारवाई केलेली नाही. ड्रेनेजचे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. नगरसेवक, नागरिक, सामाजिक संघटना वारंवार तक्रार करूनही आयुक्तांकडून त्याची दखल घेतली नाही. या योजनेचे वाटोळे करण्यास प्रशासनच जबाबदार आहे. त्यामुळे आता जीवन प्राधिकरण व पालिका अधिकाºयांविरोधात मंत्रालय, नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत. स्थायी समितीचा ठरावच मंत्रालयात सादर करू, असे सुनावले.
महापालिकेकडील विविध कामांच्या वार्षिक एजन्सी, ठेकेदारांना परस्परच मुदतवाढ दिली जात आहे. याबाबत मुख्य लेखापरीक्षक संजय गोसावी यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते; पण त्यांनी अजून कायद्याचा अभ्यास सुरू आहे. शासन आदेशाची माहिती घेऊन लेखी उत्तर देऊ, असे सांगत हा विषय टाळला.सावंत यांना मूळ पदावर पाठवामहापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडील आरेखक सतीश सावंत यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल स्थायी सभेत सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. वारंवार स्थायी समिती सभेला ते गैरहजर राहतात. गुरुवारच्या सभेलाही ते अनुपस्थित होते. नव्याने केलेले रस्ते विद्युत वाहिनीसाठी खुदाईबाबतचा अहवाल सावंत यांच्याकडून मागितला होता. पण तो त्यांनी दिलेला नाही. एका शौचालयाच्या बांधकामाबाबतही निर्देश देण्यात आले होते. त्याचेही काम पूर्ण केलेले नाही. त्यात सावंत हे पालिका बाहेरील वर्तुळात सदस्यांना अपशब्द वापरत असल्याची तक्रारही सदस्यांनी केली. अखेर सभापती सातपुते यांनी सावंत यांना त्यांच्या मूळ आरेखक पदावर पदावनती करण्याचे आदेश कामगार अधिकाºयांना दिले.कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीवरून प्रशासन धारेवरबैठकीत सदस्यांनी कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीवरूनही प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रशासनाने अग्निशमन अधिकारी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर दिलीप पाटील यांनी प्रश्न केला. पालिकेकडील कर्मचाºयांनाच पदोन्नती देऊन त्यांच्याकडे पदभार सोपवावा, अशी मागणी केली. या विषयावरून इतर कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न गाजला. अनेक कर्मचाºयांकडे सध्या प्रभारी पदभार आहे. पालिका कायद्यानुसार सहा महिनेच प्रभारी पदभार देता येतो. त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाते. पण आयुक्तांनी आजअखेर एकाही अधिकारी, कर्मचाºयाला मुदतवाढ दिलेले नाही. तरीही ते अधिकारी प्रभारी म्हणून काम करीत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.