संतोष भिसेसांगली : खासगी रुग्णालयांनी कोरोना काळात केलेल्या लसीकरणासाठी ५ टक्के जीएसटीची आकारणी वसूल केली जाण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटी प्राधिकरणाने दिलेल्या एका निवाड्यामुळे तशी शक्यता निर्माण झाली आहे.खासगी रुग्णालयांतील लसीकरण ५ टक्के जीएसटी आकारणीला पात्र असल्याचा निवाडा आंध्र प्रदेशातील जीएसटीच्या अपिलीय प्राधिकरणाने दिला आहे. कोरोना लसीकरण हा एक कंपोझिट पुरवठा असल्याने ५ टक्के जीएसटीसाठी उत्तरदायी आहे असे निवाड्यात म्हटले आहे.तेथील कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस लिमिटेड या वैद्यकीय संस्थेने जीएसटी आकारणीविरोधात अपिल केले होते. त्यावर प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, लसीकरणाची प्रक्रिया लसविक्रीशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यावर जीएसटी भरावा लागेल. ही आरोग्यसेवा असल्याने सवलत मिळणार नाही.सन २०२१ मध्ये कोरोना लसीकरणाला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने १० हजार खासगी रुग्णालयांना लसीकरणाची परवानगी दिली होती. एका डोससाठी २५० रुपये शुल्क होते. त्यापैकी १५० रुपये डोसची किंमत होती, तर १०० रुपये सेवाशुल्क म्हणून रुग्णालयांना मिळाले. शासकीय रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांत लसीसाठी झुंबड उडाल्याच्या काळात खासगी रुग्णालयांत खूपच गर्दी झाली होती.
कोरोनाची लाट ओसरल्याच्या काळात मात्र खासगी लसीकरण केंद्रे ओस पडली. त्यामुळे या रुग्णालयांना लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसला. लसीचे साठे पडून राहिले. काही रुग्णालयांनी लस कालबाह्य होऊ नये यासाठी शासनाला विनाशर्त व कोणताही मोबदला न घेता परत केली होती.
जीएसटी २५० रुपयांवर?लसीकरण केलेल्या खासगी रुग्णालयांना आता हिशेब सादर करावा लागण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेशातील प्राधिकरणाच्या निवाड्यानुसार प्रत्येक लसीकरणासाठी ५ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. अर्थात, ही आकारणी लसीच्या १५० रुपये किमतीवर असेल, की सेवाशुल्कासह २५० रुपयांवर असेल हे अस्पष्ट आहे.