जत तालुक्यात खुलेआम कोळसा भट्ट्या!

नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात : वन विभागाच्या मूकसंमतीने प्रकार; मिरवाड, जिरग्याळ, कुडणूर परिसरात वृक्षतोड

जयवंत आदाटे -- जत --महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने कोळसा भट्ट्यावर लेखी आदेश काढून बंदी घातली असली, तरी जत तालुका वनपाल व वन अधिकारी यांनी तोंडी परवानगी दिली असल्यामुळे जत शहर परिसरात आणि पश्चिम भागातील मिरवाड, जिरग्याळ, कुडणूर येथे कोळसा भट्ट्या खुलेआम सुरू आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ लागले आहे.कोळसा भट्ट्यामुळे बेसुमार वृक्षतोड होते. याशिवाय त्या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते म्हणून शासनाने कोळसा भट्ट्यांवर बंदी घातली आहे. परंतु शासनाचा आदेश गुंडाळून ठेवून वन अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून आर्थिक स्वार्थासाठी जत शहरातून जाणाऱ्या विजापूर ते गुहागर राज्य मार्गालगत असणाऱ्या पाटील वस्तीजवळ कोळसा भट्टी सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. या कोळसा भट्टीतून दिवस-रात्र निघणाऱ्या धुरामुळे विठ्ठलनगर, वसंतनगर, मोरे कॉलनी, देवकाते कॉलनी, समर्थ कॉलनी व पाटील मळा येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. येथील नागरिकांनी यासंदर्भात वन विभागाकडे तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. राजकीय दबावाखाली तक्रार करणाऱ्यांनाच उलट दमदाटी करण्यात येत आहे.जत तालुक्यात कोळसा तयार करून त्याची वाहतूक आणि विक्री करण्यासाठी शासनाचे निर्बंध आहेत. तरीही जत तालुक्यातून दरमहा पन्नास ते साठ ट्रक कोळसा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे या भागात विक्रीसाठी जात आहे. वन अधिकारी व वनपाल यांना दरमहा एका ट्रकसाठी एक हजार रुपये याप्रमाणे पन्नास ते साठ हजार रुपये आर्थिक लाभ मिळत आहे. हा संपूर्ण कोळसा प्रत्यक्षात जत तालुक्यात तयार होत आहे. परंतु कोळसा येथे तयार केला जात नाही, असे वन विभाग कागदोपत्री दाखवत आहे. संपूर्ण कोळसा कर्नाटक राज्यातून येतो. त्यांना पुढे जाण्यासाठी आम्ही फक्त परवाना (पास) देतो, असे सांगितले जात आहे. हे पास देण्याचे काम जत शहरातील संभाजीनगर परिसरात असलेल्या वन विभागातील एका सुरक्षारक्षकाच्या घरी गुपचूप केले जाते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या सुरक्षारक्षकाच्या घराची झडती घेऊन या कारभाराची चौकशी केल्यास यांचे पितळ उघडे पडणार आहे. कोळसा भट्टी लावणे, उत्पादन करणे व वाहतुकीसाठी शासनाचे निर्बंध आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वन विभागाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर विजापूर ते गुहागर राज्य मार्गावर मुचंडी (ता. जत) येथे तपासणी नाका (चेकपोस्ट) सुरू करून तेथे पाच कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. परंतु येथील तपासणी नाका कधीही सुरू नसतो. तपासणी नाक्यावरील कर्मचारी कोळसा उत्पादक व्यापाऱ्यांकडून चिरिमिरी गोळा करण्यातच गुंग असल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकातून कोळसा भरून घेऊन महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या ट्रकला मुचंडी येथील वन विभागाच्या तपासणी नाक्यावर नियमाप्रमाणे पास देणे आवश्यक आहे. परंतु तेथे पास दिले जात नाहीत. संभाजीनगर येथील एका सुरक्षारक्षकाच्या घरात पास दिले जात आहेत. जत तालुका वन विभागाने सुरू केलेला हा समांतर तपासणी नाका बंद करावा, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणाची चौकशीची मागणी होत आहे. वन विभागाची माहिती देण्यास टाळाटाळ निसर्ग पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत २०१२ पासून अंबाबाई मंदिर परिसर जत येथे मुरुमाचा भराव टाकणे, रस्ता डांबरीकरण करणे, पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, ग्रिल तयार करणे आदी कामे करण्यात आले आहेत. यासाठी शासनाकडून मार्च २०१४ सुमारे बारा कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हे संपूर्ण काम निकृष्ट झालेआहे. या कामाच्या निविदा काढल्या आहेत काय? ठेकेदारास कोणत्या बॅँकेचे धनादेश दिले आहेत व ठेकेदार कोण होते, याची माहिती वन विभागाकडून मिळत नाही. याप्रमाणेच कार्यालय संरक्षक भिंत बांधकाम आणि दरवाजा (गेट) बसविण्याच्या कामातही गोलमाल झाला आहे. या कामाची चौकशी झाल्यास यातील गैरव्यवहार उजेडात येणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन संंबंधितावर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.