सहकार पंढरीतच सहकार दूषित

शुद्धीकरणास वाव : सहकार मंत्र्यांच्या मोहिमेने न्याय मिळणार का?

सांगली : राजकारणाच्या दावणीला सहकार बांधून विकासाच्या गंगेला दूषितपणाचा शाप देण्याचे कार्य सहकाराची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या सांगलीतच पार पडले. हजारो ठेवीदारांची हक्काच्या पैशासाठी चालू असलेली अनेक वर्षांची धडपड, तडफड सहकार मंत्र्यांच्या शुद्धीकरण मोहिमेतून तरी थांबणार का?, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शनिवारी सांगलीत सहकाराच्या बिघडलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेताना, सहकाराच्या शुद्धीकरणाची मोहीम राबविणार असल्याचे स्पष्ट केले. केवळ औषधोपचाराने सहकाराचा आजार ठीक होणार नसेल, तर आॅपरेशनही करावे लागेल, असेही संकेत त्यांनी दिले. ज्या सहकार पंढरीत सहकार क्षेत्रावर विश्वास ठेवणाऱ्यांचा सर्वाधिक घात झाला, त्याठिकाणीच त्यांनी ही घोषणा केली. सहकाराच्या शुद्धीकरणाला सर्वाधिक वाव सांगली जिल्ह्यातच आहे. त्यामुळे सहकाराचे पाणी दूषित करणाऱ्यांना हा एक प्रकारचा धक्काच आहे. मात्र सहकारात भरडलेल्या ठेवीदारांना अजूनही अशा मोहिमांबद्दल साशंकता वाटते, असे ते म्हणाले. सांगलीत एकेकाळी सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे होते. हजारो संस्था आता बंद पडल्याने ही संख्या निम्म्यावर आली आहे. पतसंस्थांच्या माध्यमातून एक मोठी आर्थिक चळवळ जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात उभारण्यात आली होती. याचा सर्वसामान्य घटकांना लाभ झाला असला तरी, सर्वसामान्य लोकांनी आयुष्यभर बचतीतून जमा केलेली पुंजी पतसंस्थांमध्ये कायमची अडकली. शेकडो पतसंस्थांमध्ये अडकलेल्या रकमा मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे हे ठेवीदार धडपडत आहेत. त्यांच्या वेदनांचा आढावा शनिवारी जिल्हा उपनिबंधकांच्या आकडेवारीतूनही अप्रत्यक्षपणे मांडला गेला. आजही न्यायालयांमध्ये पतसंस्थांच्या संचालकांविरोधात, कर्जदारांविरोधात खटले चालू आहेत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधकांनी दिली आहे. सहकारी पतसंस्थांबरोबरच सहकारी बँकांमध्येही शेकडो कोटींचे घोटाळे घडले. बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या. प्रशासक नियुक्त होतानाच घोटाळ्यांच्या चौकशाही सुरू झाल्या. चौकशांचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. अनेक बँका अवसायनात गेल्याने ठेवीदार हवालदिल झाले. अर्थचक्र इतके बिघडले की, सहकार विभागही या परिस्थितीसमोर हतबल झाल्याचे दिसत आहे. ठेवीदारांच्या ठेवी कशा मिळवून द्यायच्या?, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांची नवी मोहीम तरी सहकारात भरडलेल्या सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणार का?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण शुद्धीकरण म्हणजे नेमके काय, याचा खुलासा सहकार मंत्र्यांनी केला नाही. यापूर्वीचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुद्धीकरण मोहीम राबविताना बंद असलेल्या व केवळ नावापुरत्या स्थापन झालेल्या संस्था बंद केल्या. बंद पडलेल्या पतसंस्था आणि बँकांमधील पैशासाठी त्यांनी काहीही केले नाही. (प्रतिनिधी) मोहिमेचे संकेत : धाबे दणाणले घोटाळ्यांमुळे अडचणीत आलेल्या बँका, पतसंस्थांच्या माजी संचालकांचे धाबे सहकार मंत्र्यांच्या घोषणेने दणाणले आहेत. आता नेमके कोणते ‘आॅपरेशन’ सहकारमंत्री राबविणार आहेत, याबाबत तर्कवितर्क केला जात आहे. घोटाळ्यात अडकलेल्या अनेक संचालकांना वित्तीय संस्थांचे दरवाजे बंद झाले आहेत. नव्या मोहिमेमुळे आणखी काय होणार, याची चिंताही त्यांना सतावत आहे. कर्जदारांचे काय होणार ज्या कर्जदारांनी बॅँका, पतसंस्थांचे पैसे बुडविले, त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अडचणीत आलेल्या सहकारी वित्तीय संस्थांचे खरे दुखणे थकीत कर्जात लपले आहे. कर्जाची वसुली झाली तर ठेवीदारांचे पैसे देता येतील, असे गणित त्यांनी बांधले आहे. वास्तविक कर्जदारांकडील वसुलीसाठी कोणतीही ठोस भूमिका सरकारने घेतलेली नाही. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.