लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : औषधांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत चीनने १० ते २० टक्के वाढ केल्यामुळे भारतीय औषध उद्योगाला दणका बसला आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात औषध उद्योगांच्या नफ्यावर तसेच काही औषधांच्या किमतीवर याचा परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे या प्रश्नाबाबत आता इंडियन ड्रग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन सरकारशी चर्चा करणार आहे.
प्रतिजैवक औषधे, स्टिरॉइड व अन्य विविध प्रकारच्या औषधांसाठी लागणारा ९० टक्के कच्चा माल हा चीनमधून आयात केला जातो. गेल्या काही दिवसांपासून सीमेवरील तणावाबरोबरच व्यापारी तणावही दोन्ही देशांमध्ये वाढले आहेत. आता कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ करण्यास सुरुवात करून चीनने पुन्हा नवी खेळी केली आहे. भारतातील औषध उद्योगाला याचा काही प्रमाणात फटका बसणार आहे. औषध दर नियंत्रण कायद्यामुळे दरवाढ झाली नाही तरी, उद्योगांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे औषध उद्योगातून चीनच्या धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तरीही याबाबत भारताने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी, याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी पाऊल उचलले जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सेफ्लॉस्पोरीन, अजिथ्रोमायसीन, पेनिसिलीन यासारख्या महत्त्वाच्या प्रतिजैविक औषधे उत्पादन करणाºया उद्योगांना सध्या पूर्णपणे चीनवर अवलंबून रहावे लागत आहे. अवलंबित्व अधिक असल्याने चीन या उद्योगातील अडचणी वाढवत असल्याचे दिसत आहे. हैदराबाद, मुंबई, पुणे, हिमाचल प्रदेश, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, वडोदरा, वापी, सिक्कीम, कोलकाता ही ठिकाणे फार्मास्युटिकल हब म्हणून ओळखली जातात. याठिकाणचे उद्योजक चीनच्या दरवाढीच्या धोरणावर नाराज आहेत. इंडियन ड्रग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश दोशी म्हणाले की, याचा परिणाम औषध उद्योगावर होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरु आहे.चीनकडून भारताला कायमचा त्रासभारतातील औषध निर्मिती उद्योग मोठा आहे. २0१९ मध्ये देशांतर्गत औषध उलाढाल १.४ लाख कोटी इतकी होती. २०२०च्या सहा महिन्यात भारतातून सुमारे १ हजार ८४५ कोटी रुपयांची औषधे निर्यात केली गेली आहेत. देशांतर्गत व देशाबाहेरील औषधांचा भारताचा व्यापार मोठा असल्याने चीनकडून या उद्योगात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.चीनचे कच्च्या मालाबाबत असेच धोरण राहिले, तर भारताला अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल. १९९0 पूर्वी बºयाचशा प्रमाणात भारतात कच्चा माल तयार केला जात होता. तशी यंत्रणा पुन्हा उभी राहिली आणि काही पर्यायी निर्यातदार शोधले तर यातून मार्ग निघू शकतो. याबाबत सरकारच योग्य निर्णय घेऊ शकते. सरकारही आत्मनिर्भर धोरणाअंतर्गत या गोष्टींबाबत प्रयत्न करीत आहेत. आमचे प्रतिनिधी त्याबाबत सरकारशी चर्चा करतील.- महेश दोशी, अध्यक्ष, इंडियन ड्रग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन