अविनाश कोळीसांगली : महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्यावतीने जानेवारी २०२३ मध्ये होणाऱ्या मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धेपासून राज्यातील कनोइंग व कयाकिंगचे हजारो खेळाडू वंचित राहण्याची शक्यता आहे. संघटनेच्या वादाचा फटका, परस्पर दुसऱ्या संघटनेला मान्यता व मर्जीनुसार झालेली निवड यामुळे खेळाडूंची मोठी हानी झाली आहे. राज्यातील खेळाडूंनी याबाबत क्रीडा विभागाकडे तक्रारी केल्या असून, न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर कॅनोइंग अँड कयाकिंग या राज्य संघटनेच्या दोन कार्यकारिणी अस्तित्वात असल्याने राज्यस्तरीय प्रावीण्य प्राप्त खेळाडूंना पाच टक्के खेळाडू आरक्षणासाठी लाभ देणार नसल्याचा निर्णय क्रीडा व युवक सेवा विभागाने घेतला होता. या संघटनेचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. राज्यातील सहा खेळ प्रकारांबाबत संघटनेचे वाद न्यायालयात सुरू असल्याने मिनी ऑलिम्पिकसाठी खेळाडू निवडीचा गोंधळ झाला आहे. या स्पर्धेपासून अनेक गुणवान खेळाडू वंचित राहण्याची शक्यता आहे.क्रीडा विभागाच्या २७ मे २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मिनी ऑलिम्पिकमध्ये कनोइंग व कयाकिंग खेळात सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंची संख्या ४८० दाखविली आहे. याशिवाय ४० पंच, ३ अधिकारी, १६ मार्गदर्शक व २० स्वयंसेवकांचाही यादीत समावेश आहे. ऑलिम्पिकला पुरुष ९० व महिला ९० असे जास्तीत जास्त १८० खेळाडू सहभागी होऊ शकतात. तरीही इतकी मोठी यादी कशी, असा सवाल क्रीडा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने अनधिकृतरीत्या संलग्नता दिलेल्या कार्यकारी मंडळाने भंडारा येथे अनधिकृत निवड चाचणी स्पर्धा घेतल्याची तक्रार केली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील खेळाडूंना याची कल्पनाच नाही. त्यामुळे परभणी, बीड, नाशिक, कोल्हापूर, आदी जिल्ह्यांतून खेळाडूंनी राज्याच्या क्रीडा आयुक्तांना निवेदने दिली आहेत.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसाठी निवड चाचणी घेऊन रीतसर खेळाडूंची निवड करण्याची मागणीही केली आहे.
राज्यातील खेळाडूंनी केली तक्रारकोल्हापूर, परभणी, नाशिक, बीड, नांदेड येथील खेळाडूंनीही राज्याच्या क्रीडा आयुक्तांना निवेदने दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्हा संघ निवड चाचणीची आम्ही वाट पाहत होतो. त्याची कोणतीही माहिती मिळाली नाही. अशातच जिल्हा संघ निवड चाचणी न घेताच संघ भंडारा येथे गेल्याचे नुकतेच समजले. आम्ही जुन्या संघटनेचे खेळाडू आहोत. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला आहे याची चौकशी करून न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.