सांगली : गत महासभेत उपसूचनाव्दारे मोक्याच्या जागांवरची आरक्षणे उठवण्याच्या ३४ उपसूचना महापौर हारुण शिकलगार यांनी अखेर रद्द केल्या. या सूचनाबाबत नगररचना विभागाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून स्वतंत्र प्रस्ताव सभेसमोर आणण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान, आरक्षण उठविण्यावरून सर्वपक्षीय कृती समितीने मंगळवारी आंदोलनाची हाक दिली आहे. तत्पूर्वीच सर्व उपसूचना रद्द करून महापौरांनी आंदोलनकर्त्यांवर कुरघोडी केली.
गत महापालिकेच्या सभेत प्रभागातील आरक्षित जागेवर घरे दाखवून ही सर्व आरक्षणे रद्द करण्याच्या उपसूचना दाखल केल्या होत्या. मागच्या एका प्रस्तावाचा आधार घेऊन या सर्व उपसूचना दाखल करुन जागांचा बाजार करण्याचा उद्देश होता. तब्बल ३४ आरक्षित जागांवरची आरक्षणे उठवण्याची उपसूचना दाखल केली होती. यात नगरसेवक प्रशांत मजलेकर यांची पांजरपोळ येथील जागेवरचे ट्रकपार्किंगचे आरक्षण उठवणे, प्रशांत पाटील यांची कुपवाड येथील रस्त्याची रुंदी कमी करण्यासाठी फेरफार करुन आरक्षण रद्द करणे, संगीता हारगे यांची मिरजेतील बुधवार पेठेतील जागेवर रस्त्याचे असलेले आरक्षण रद्द करणे, संगीता खोत यांची प्रायमरी स्कूल, ग्राऊंड, ट्रक पार्किंगचे आरक्षण रद्द करणे, मैनुदीन बागवान यांची प्रायमरी स्कूलचे आरक्षण उठवणे, बाळासाहेब गोंधळी यांची शंभर फुटी रस्त्याचे आरक्षण रद्द करणे, पांडुरंग भिसे यांची सांगलीवाडीतील प्रायमरी स्कूल, प्ले ग्राऊंडचे आरक्षण रद्द करणे, शुभांगी देवमाने यांचा मिरजेतील घरांसाठी रस्त्याचे आरक्षण करणे, प्रार्थना मद्भावीकर यांचा मिरजेतील रस्त्याचे आरक्षण रद्द करणे, वंदना कदम यांचा सांगलीवाडीतील गार्डनचे आरक्षण रद्दचा प्रस्ताव, कांचन कांबळे यांचा डीपी रोड, प्ले ग्राऊंड, प्रायमरी स्कूल, ट्रकपार्किंगचेआरक्षण रद्द करणे, राजू गवळी यांचा ४० ते ५० घरे बाधीत होत असल्याने त्रिमूर्ती कॉलनीमधील डीपी रोडचे आरक्षण रद्द करणे, युवराज गायकवाड यांचा कुपवाडमधील डीपीरोडचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव, बसवेश्वर सातपुते यांचा मिरज कुंभारखण परिसरातील घरी बाधित होणार असल्याने रस्त्याचे आरक्षण रद्द करणे, जुबेर चौधरी यांचा मिरजेतील अल्फोन्सा स्कूलजवळील रोडचे आरक्षण रद्द करण्याच्या उपसूचना दिल्या होत्या. त्या महापौर शिकलगार यांनी फेटाळून लावल्या.अहवाल सादर करामहापौर शिकलगार यांनी प्रशासनाला आरक्षित जागेवरील किती घरे आहेत? किती घरे बाधित होती? याचा सविस्तर अहवाल सादर करा, प्रत्येक सूचनेचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा, असेही आदेश दिले आहेत.