सांगली : सिमेंट आणि स्टील कंपन्यांच्या नफेखोरीविरोधात बांधकाम व्यावसायिकांनी दंड थोपटले आहेत. शुक्रवारी देशव्यापी काम बंद आंदोलन केले. दोन महिन्यांत ४० टक्के दरवाढीमुळे कंबरडे मोडल्याची तक्रार बांधकाम व्यावसायिकांनी केली.बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या बंदला क्रेडाई, हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन, इंजिनीअर्स ॲण्ड आर्किटेक्टस असोसिएशन, सिव्हील इंजिनीअर्स असोसिएशन आदींनी पाठींबा दिला, त्यामुळे जिल्ह्यात शेकडो बांधकामे ठप्प झाली. बिल्डर्स असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील कौलगुड, सचिव अमित पेंडुरकर, क्रेडाईचे अध्यक्ष रवींद्र खिलारे, रोड बिल्डर्स असोसिएशनचे बाबा गुंजाटे यांनी भूमिका विशद केली.
ते म्हणाले, कोरोना ओसरताच स्टील व सिमेंटची दरवाढ सुरु झाली. दोन महिन्यांत सिमेंट गोणीमागे १०० ते १४० रुपयांनी महागले. सळी टनामागे १५ ते २० हजारांनी भडकली. बांधकामात त्यांचा वापर ६५ टक्के आहे, त्यामुळे दरवाढीचा थेट फटका बसला. कौलगुड म्हणाले की, परवडणार्या घरांची घोषणा सरकार करो, पण स्टील व सिमेंटच्या दरवाढीने घरांच्या किंमती भडकणार आहेत. खिलारे म्हणाले, कंपन्यांनी एकजुट केली असून नफेखोरीतून मिळणारा पैसा राजकारणासाठी वापरला जात असावा.कृत्रिम दरवाढीविरोधात संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे यांना निवेदन दिले. यावेळी अनंत खैरमोडे, स्वप्नील कुंभारकर. एस. एफ. चौगुले, अनिल बाफना, एस. बी. पाटील, दिलीप पाटील, सुनील कोकीतकर आदी उपस्थित होेते.नियामक प्राधिकरणाची मागणीकौलगुड म्हणाले, सिमेंट व स्टीलचा कच्चा माल देशातच उत्पादीत होत असतानाही भरमसाट दरवाढ सुरु आहे. याच्या निषेधार्थ भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलनाचीही तयारी आहे. सिमेंटवर सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. दर वाढतील त्यानुसार जीएसटी संकलनही वाढते, त्यामुळे सरकार कानाडोळा करत असावे. दरवाढीवर नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय सिमेंट व स्टील नियामक प्राधिकरण स्थापन करावे अशी आमची मागणी आहे.