जिल्ह्याचा १७५ कोटींचा अर्थसंकल्प अधांतरी

आचारसंहितेचा परिणाम : नियोजन समितीची सहा महिने सभाच नाही

 अंजर अथणीकर, सांगली स्थानिक परिसराचा विकास करण्यासाठी नियोजन समितीचा उपयोग होत असताना, लोकसभा आणि आता पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील आचारसंहितेच्या कात्रीत नियोजन समितीचा अर्थसंकल्प अडकल्याने विकास खर्चावर बंधने आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने १७५ कोटींचा अर्थसंकल्प अधांतरीच आहे. रस्ते, पाणी, वीज यासह पर्यटन विकास, आदिवासी विकास, शाळा, समाजमंदिरे आदींसाठी उपयुक्त ठरणारा नियोजन समितीचा निधी आता निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकला आहे. २५ जानेवारीला जिल्हा नियोजन समितीची सभा घेण्यात आली होती. त्यानंतर ७ मार्चला लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागली. ही आचारसंहिता १८ मेपर्यंत होती. त्यानंतर पुन्हा २० मे रोजी पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने १८ मेनंतर तात्काळ जिल्हा नियोजन समितीची सभा बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तात्काळ दोनच दिवसात पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी आचारसंहिता जाहीर झाली. त्यामुळे ही सभा स्थगित करावी लागली. नियोजन समितीची सभा तीन महिन्यातून एकदा घेणे बंधनकारक असताना, आता पाच महिने उलटूनही सभा झालेली नाही. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आता २० जून रोजी होणार असल्यामुळे नियोजन समितीची सभाही आता सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर घ्यावी लागणार आहे. सांगली जिल्ह्याचे नियोजन समितीचे गतवर्षाचे अंदाजपत्रक १५५ कोटींचे होते, ते आता यावर्षी १७५ कोटी रुपयांचे करण्यात आले आहे. या १७५ कोटींमध्ये नियोजन समितीच्या सदस्यांना कामे सुचवावी लागणार आहेत. याला प्रशासकीय मंजुरी घेऊन त्यानंतर नियोजन समितीमध्ये या कामांना मंजुरी द्यावी लागणार आहे. आता नियोजन समितीची सभाच झाली नसल्यामुळे नव्या कामांना व निधीला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. आर्थिक वर्ष १ एप्रिलला सुरु होते. गतवर्षी १५५ कोटींचा संपूर्ण निधी खर्च झाला असला तरी, शेवटच्या तीन महिन्यात निधी खर्च करताना घाई झाली होती. यावर्षीचा अर्थसंकल्प १७६ कोटींचा असून यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवीन आर्थिक वर्षाचे तीन महिने वाया गेल्याने यावर्षीही निधी खर्च करताना घाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे सदस्यांकडून मंजुरी घेऊन कामांची प्राथमिकता ठरवण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. आयोगाकडे म्हणणे तीन महिन्यांत नियोजन समितीची सभा घेणे आवश्यक असताना, पाच महिने सभा झालेली नाही. लोकसभा व विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सभा घेता आली नाही. अर्थसंकल्पातील खर्च कसा करायचा, याला मंजुरी कशी घ्यायची याबाबत राज्यस्तरीय प्रशासनाकडे म्हणणे मागवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी यांनी दिली. गतवर्षी अर्थसंकल्पावेळी दीडपट कामांना मंजुरी घेण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. महापालिका सदस्यांची निवडणूक रखडली सांगली जिल्हा नियोजन समिती ३२ सदस्यांची असून, यामध्ये महापालिकेचे अद्याप ५ सदस्य रिक्त आहेत. सलग दोन निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या सदस्यांची निवडणूक रखडली आहे. नियोजन समितीमध्ये सध्या जिल्हा परिषदेचे २४, तर नगरपालिकेचे तीन सदस्य कार्यरत आहेत. पालकमंत्री याचे अध्यक्ष असून जिल्हाधिकारी सचिव आहेत. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर महापालिका सदस्यांची निवडणूक होणार आहे.