आरक्षित जागेवरील बीओटी प्रकल्प फसणार

सांगली महापालिका : नगरसेवकांत एकमत करण्यात अद्याप अपयश; प्रस्तावित बहुतांश जागांवर आरक्षणे --लोकमत विशेष

शीतल पाटील -- सांगली --महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसने पुन्हा एकदा बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर शहरातील मोक्याच्या जागा विकसित करण्याचा घाट घातला आहे. काँग्रेसने केलेल्या यापूर्वीच्या बीओटीवर लेखापरीक्षकांपासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत ताशेरे ओढले गेले आहेत. तरीही बीओटीचा मोह काहीकेल्या सुटलेला नाही. आता बीओटीसाठी निश्चित केलेल्या अकरा जागांपैकी बऱ्याच जागांवर आरक्षण आहे. ही आरक्षणे उठविल्याशिवाय या जागेवर व्यापारी संकुल उभे करता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षित जागेवरील बीओटीचा प्रयत्न फसण्याची शक्यता आहे. त्यातच काँग्रेसमधील उपमहापौर गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस व स्वाभिमानी आघाडीच्या विरोधाची धार कमी करण्यात अद्याप महापौर गटाला यश आलेले नाही. त्यामुळे बीओटीबाबत होणाऱ्या बैठकाही लांबणीवर जात आहेत. दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन काँग्रेसच्या सत्ताकाळात शहरातील मोक्याच्या जागा विकसकाच्या घशात घालण्यात आल्या. अगदी कवडीमोल किमतीने या जागांचा बाजार झाला. महासभेतील गोंधळाचा फायदा घेत ऐनवेळी बीओटीचा ठराव करण्यात आला. नंतर गाळ्यांची विक्री होत नसल्याचे कारण देत या जागांची मालकी विकसकाच्या हातात सोपविण्यात आली. याविरोधात वि. द. बर्वे व इतरांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या. महापालिकेच्या विशेष लेखापरीक्षणात बीओटीवर ताशेरे ओढले गेले. अगदी उच्च न्यायालयात खटले दाखल झाले. न्यायालयानेही बीओटीवर शासनालाच धारेवर धरले आहे. बीओटीतून महापालिकेच्या हाती फारसे काही पडल्याचे दिसून येत नाही. उलट काँग्रेसला सर्वाधिक बदनामीला सामोरे जावे लागले. त्यातून पालिकेची सत्ताही पाच वर्षांसाठी गमावावी लागली. यातून धडा घेण्याऐवजी पुन्हा सत्तेत आलेल्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी बीओटीचा घाट घातला आहे. महापौर हारुण शिकलगार यांनी तर यंदाच्या अंदाजपत्रकात बीओटी प्रकल्पाच्या सल्लागार नियुक्तीसाठी २५ लाखांची तरतूद केली आहे. कोल्हापूरच्या धर्तीवर बीओटी प्रकल्प राबविण्याचा मानसही त्यांनी बोलून दाखविला आहे. मध्यंतरी शहर अभियंता आर. पी. जाधव यांना कोल्हापूर महापालिकेत पाठविले होते. तेथील बीओटीच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून अहवाल देण्याचे आदेश जाधव यांना दिले होते. त्यानुसार जाधव यांनी आपला अहवाल तयार केला आहे. पण यात बीओटीतून जागा विकसित करण्यात हरकत नाही, पण या जागांवर महापालिकेची मालकी कायम राहील की नाही? असा प्रश्न आहे. त्यात आता महापौरांनी घोषणा केलेल्या अकरा जागांवरूनही वाद समोर आला आहे. सांगलीतील पेठभाग भाजी मंडई, शिवाजी मंडई, गोकुळ नाट्यगृह ते पोलिस निरीक्षक निवासस्थान, सावित्रीबाई फुले प्रसुतिगृह, अतिथीगृह, जयश्री टॉकीज पार्किंग, बदाम चौकातील जागा, मिरजेतील गवळीकट्टा, पाणी टाकीजवळील तीन एकर जागा, रहिवासी क्षेत्राचे आरक्षण असलेली सहा एकर जागा, किल्ला भाग आदी जागा बीओटीसाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यातील बऱ्याच जागांवर पूर्वीच आरक्षण टाकले आहे. भाजीमंडई, प्रसुतीगृह, अतिथीगृह, पार्किंग अशी आरक्षणे या जागांवर आहेत. ही आरक्षणे कशी बदलणार, हा मूळ प्रश्न आहे. जागांच्या आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलता येत नाही. त्यासाठी राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी लागते. पूर्वीची विकसित आरक्षणे रद्द करून नव्याने व्यापारी संकुलांना शासन मान्यता देणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आरक्षित जागेवरील बीओटीचा प्रयत्न गोत्यात येणार आहे. तरीही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी आपला आग्रह सोडलेला नाही. नजीकच्या काळात बीओटीवर नगरसेवक, अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होत आहे. या बैठकीत आरक्षित जागांवरील बीओटीवरून वादळ उठण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हालचाली सुरू : विरोधही कायम महापालिकेच्या पूर्वीच्या बीओटीचा अनुभव चांगला नाही. त्यामुळे महापौरांनी सुरू केलेल्या बीओटी हालचालीला विरोध वाढू लागला आहे. काँग्रेसमधीलच उपमहापौर विजय घाडगे, शेखर माने गटाने बीओटीला जाहीर विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर थेट नगरविकास विभागाला पत्र दिले आहे. स्वाभिमानीचे गौतम पवार यांनी सुरुवातीपासूनच बीओटीला विरोध केला आहे. हा विरोध आजही कायम आहे. अशा वातावरणात बीओटीवर एकमत करण्यात महापौर हारुण शिकलगार कितपत यशस्वी ठरतात, त्यावरच बीओटीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.