सांगली : महापालिकेच्या बंद असलेल्या जकात नाक्याच्या मोक्याच्या जागा उपसूचनांद्वारे भाडेपट्टीने देण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
चर्चा दुसऱ्याच विषयावर आणि ठराव मात्र वेगळाच करून भाजपने पारदर्शी कारभाराचा नमुनाच सादर केला आहे. त्यामुळे जुने जकात नाके भाडेपट्टीने देण्याचा ठराव वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून महापालिकेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे ह्यमिल बांट के खाओह्ण सुरू आहे.मार्च महिन्यात झालेल्या ऑनलाईन महासभेवेळी अजेंड्यावर बेडग रोडवरील कचरा डेपोची जागा हाडे साठविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा विषय होता. हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला. पण या विषयात काँग्रेस, भाजपच्या सदस्यांनी उपसूचना देत, जकात नाक्यांची जागा भाडेपट्टीने देण्याचा ठराव करून घेतला.
या ठरावावर महापौर गीता सुतार, उपमहापौर आनंदा देवमाने, गटनेते युवराज बावडेकर यांच्या सह्या आहेत, तर काँग्रेसचे संतोष पाटील, भाजपचे गजानन मगदूम, अप्सरा वायदंडे यांनी उपसूचना दिल्या होत्या.माधवनगर व कोल्हापूर रोडवरील जकात नाक्याची जागा भाडेपट्टीने देण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यासाठी दिव्यांगांचा आधार घेतला आहे. पाच टक्के जागा दिव्यांगांना देण्यात याव्यात असे आदेश आहेत. त्यानुसार या दोन्ही जागा दिव्यांगांना देण्याची सूचना करण्यात आली.
केवळ या दोनच दिव्यांगांनी जागेची मागणी केली होती का? त्यांनाच भाडेमूल्य निश्चित करून जागा देण्याचा ठराव लपवाछपवी करून का? केला? प्रलंबित विषयात उपसूचनांद्वारे दुसरेच ठराव करता येतात का? याची उत्तरे आता भाजपला द्यावी लागणार आहेत.कुपवाड ग्रामपंचायतीची जागा एका व्यक्तीला देण्यात आली होती. १९८४ पासून ती संबंधित व्यक्तीच्या ताब्यात आहेत. महापालिका झाल्यावर जागेच्या भाडेपट्टीबाबत लेखी करार झालेला नाही. आता ही जागा एकाऐवजी दोन व्यक्तींच्या ताब्यात भाडेपट्टीने देण्याचा प्रस्ताव गजानन मगदूम यांनी दिला. तसा ठरावही करण्यात आला. त्यामुळे उत्पन्नवाढ, दिव्यांगांचा विकास या गोंडस नावाखाली सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने मिल बांट के खाओचा फंडा अवंलबला असल्याचे दिसून येते.लोकमतचा प्रकाशझोतबंद जकात नाक्यांवर नगरसेवकांचा डोळा या मथळ्याखाली सोमवारी ह्यलोकमतह्णने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. अनेक नगरसेवकांना या ठरावाबाबत कसलीच माहिती नव्हती. त्यामुळे वृत्त प्रसिद्ध होताच नगरसेवकांनी ठरावाची प्रत मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण ठरावाबाबत पालिकास्तरावर गोपनीयता बाळगण्यात आली होती. अखेर बुधवारी हा ठराव समोर आलाच.