आटपाडीचा शाखा अभियंता निलंबित

शेततळ्यांतील घोटाळा प्रकरण : दोन उपकार्यकारी अभियंत्यांवरही चौकशीत ठपका

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आटपाडी तालुक्यातील पळसखेड येथील आठ शेततळ्यांची तपासणी केली. त्यापैकी चार लाभार्थींनी शेततळी न काढताच पैसे उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी आटपाडी पंचायत समितीचे शाखा अभियंता आर. एन. मोमीन यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ निलंबित केले आहे. मोमीन यांच्याकडून ७७ हजार, तर तत्कालीन दोन उपकार्यकारी अभियंत्यांकडे बोगस शेततळ्याचे ४८ हजार, अशी एकूण एक लाख २९ हजार रूपयांची वसुली लावली आहे. पळसखेड येथील आठ शेतकऱ्यांनी २००४-०५ या कालावधित रोजगार हमी योजनेतून बोगस शेततळी काढल्याची तक्रार माजी ग्रामविकास अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील यांची नियुक्ती केली होती. पाटील यांनी चौकशी केली असता, पळसखेड येथील आठपैकी चार शेतकऱ्यांनी शेततळीच काढली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला. या चारही बोगस शेततळ्यांची एक लाख २९ हजारांची रक्कम होत असून, ती दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल होणार आहे. बोगस शेततळ्यांमध्ये आटपाडी पंचायत समितीचे शाखा अभियंता आर. एन. मोमीन दोषी आढळून आल्यामुळे त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोखंडे यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. बोगस शेततळ्यांचे ७७ हजार मोमीन यांच्याकडून वसूल होणार आहेत. (प्रतिनिधी)दोघेजण दोषीबोगस शेततळ्यांप्रकरणी छोटे पाटबंधारे विभागाकडील तत्कालीन उपकार्यकारी अभियंता आणि सध्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे कार्यरत असलेले जी. एस. पाटील आणि उपकार्यकारी अभियंता एन. ए. आडके यांना दोषी धरण्यात आले आहे. आडके सेवानिवृत्त झाले असून त्यांच्याकडून ४४ हजार आणि जी. एस. पाटील यांच्याकडून आठ हजार रूपयांची वसुली होणार आहे.आटपाडीत ६२ शेततळी बोगसआटपाडी तालुक्यात पळसखेडप्रमाणेच अन्य उंबरगाव, पुजारवाडी, खरसुंडी, तडवळे आदी गावांमध्येही ६२ बोगस शेततळी काढून शासनाचा निधी हडप केला आहे, अशी तक्रार माजी ग्रामविकास अधिकारी एस. एम. कुचेकर यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोखंडे यांनी रोजगार हमी योजनेकडील गटविकास अधिकारी विष्णू गेजगे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. चौकशी अहवालानंतर अन्य दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.