उमेदवारांकडून आश्वासनांचा धुरळा

मिरजेतील प्रमुख समस्या जैसे थे : विकासाच्या मुद्द्यावर पुन्हा रणधुमाळी

सदानंद औंधे - मिरज -विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वच उमेदवार मिरजेच्या विकासाची आश्वासने देत आहेत. मिरज पूर्व भागातील खराब रस्ते, शहरातील पर्यायी भाजी मंडई, रस्त्यांचे रूंदीकरण, म्हैसाळ योजनेचे पाणी व स्वतंत्र मिरज टाऊनशीपसह अनेक प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून जैसे थे आहेत. गत विधानसभा निवडणुकीत दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा झालीच नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतरही मिरजेतील विकासकामांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले. मिरज पूर्व भागातील २८ गावांना जोडणाऱ्या खराब रस्त्यांमुळे ग्रामस्थ हैराण आहेत. रस्ते प्रश्नावरून विद्यमान आमदारांवर जोरदार टीका झाली. रस्त्यांसाठी निधी मिळविण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीची आंदोलने झाली; मात्र रस्त्यांचे भाग्य उजाडले नाही. म्हैसाळ योजनेच्या पोटकालव्यांची कामे पाच वर्षांपूर्वी अपूर्ण होती, त्यात आजही फारसा बदल झालेला नाही. डोंगरवाडी कालव्याचे रखडलेले काम पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत ११ गावचे ग्रामस्थ आहेत. म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून भोसे तलावात म्हैसाळचे पाणी सोडावे, यासाठी भाजपने आंदोलन केले. मात्र म्हैसाळचे पाणी भोसे गावापर्यंत पोहोचलेच नाही. टंचाई निधीतून उपलब्ध होणाऱ्या वीजबिलावरच म्हैसाळ योजना सुरू आहे. पाणी व रस्त्यांशिवाय ग्रामीण भागातील मूलभूत नागरी सुविधांबाबत लोकप्रतिनिधींची उदासीनता कायम आहे. शहरात पर्यायी भाजी मंडईची व्यवस्था, प्रमुख रस्त्यांचे रूंदीकरण, गुंठेवारी वसाहतीत सुविधा हे प्रश्न प्रलंबित आहेत. शहरातील समस्यांची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलून लोकप्रतिनिधींनी हात झटकले आहेत. मिरज औद्योगिक वसाहतीत खराब रस्ते, अपुऱ्या सुविधांमुळे हैराण झालेल्या उद्योजकांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला, मात्र अद्यापही उद्योजकांच्या समस्या जैसे थे आहेत. शासन दरबारी रखडलेल्या स्वतंत्र मिरज टाऊनशीपच्या पाठपुराव्याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आहे. सिध्देवाडी येथे नवीन औद्योगिक वसाहतीचे काम राजकीय विरोधामुळे गुंडाळण्यात आले आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी मिरज तालुक्याचे विभाजन करून स्वतंत्र सांगली तालुक्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव रखडला आहे. मिरजेच्या कृष्णा घाटावरील पूरसंरक्षक तटभिंतीचे काम गेल्या पाच वर्षात पूर्ण झालेले नाही. मिरजेला मुस्लिम तीर्थक्षेत्राचा दर्जा व शंभर कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा झाली; मात्र निधी मिळविण्यासाठी महापालिका व लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न झालेले नाहीत. गत विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदार विकासकामांच्या प्रतीक्षेत असतानाच पुन्हा विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुकीत संघर्ष सुरू आहे. विद्यमान लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय असल्याचा आरोप करीत विरोधी उमेदवारही मिरजेच्या विकासाच्या योजना घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात आहेत.ज्योतिषांकडे हेलपाटेमहापालिकेच्या निर्मितीला पंधरा वर्षे उटल्यानंतरही मिरजेतील पर्यायी भाजीमंडई, प्रमुख रस्त्यांचे रूंदीकरण, सुधारित नळपाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज योजना रखडली आहे. महापालिकेचा कारभार सांगलीतच केंद्रीत झाल्याचे चित्र आहे. महासभा, स्थायी समिती सभाही मिरजेत होत नाही. मात्र महापालिकेत केवळ एकच समर्थक नगरसेवक असल्याने आमदारांना महापालिकेच्या कारभारात कोणतेच स्थान नाही.