सांगली : राज्यातील २९ भू-विकास बँकांकडील सेवानिवृत्त, कार्यरत, तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २७५ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करुन त्याच्या वितरणास राज्य शासनाने मान्यता दिली. मंगळवारी सायंकाळी यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक काढले.
राज्यातील २९ भू-विकास बँकांकडील ३४ हजार ७८८ कर्जदारांची ९६४ कोटी १५ लाखांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने मागील वर्षी घेतला होता. या निर्णयानुसार ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी परिपत्रक काढून या प्रक्रियेस सुरुवात केली होती, मात्र कर्मचाऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी निधी वितरणास मंजुरी नव्हती. मंगळवारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने परिपत्रक काढून निधी वितरणास मंजुरी दिली. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. हा सर्व खर्च सहकार विभागास २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून करायचा आहे.
शासन निर्णयानुसार थकीत कर्जाच्या सर्व रकमा बँकांकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेत समायोजित केल्या जात आहेत. राज्यातील शिखर भू-विकास बँक व जिल्हा भू-विकास बँकांच्या एकूण ५५ मालमत्ता असून, त्यापैकी ४० मालमत्ता संबंधित अवसायकांनी सहकार आयुक्तांकडे हस्तांतरित करायच्या आहेत. उर्वरित १५ मालमत्तांपैकी चार मालमत्तांची विक्री प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट आहे. सांगली भू-विकास बँकेच्या अवसायनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेतून शासनाने सांगलीतील चार मालमत्ता वगळल्या आहेत. याशिवाय सात मालमत्ता अवसायकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित कराव्यात, असे आदेश आहेत. न्यायालयीन आदेशानंतर या मालमत्तांबाबतचा निर्णय अवसायकांनी घ्यावा, अशी सूचना शासनाने दिली आहे. बँकांची सर्व प्रकारची गुंतवणूक, शिल्लक निधीसुद्धा सहकार आयुक्तांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी निधी खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री तसेच सहकार आयुक्तांकडून तातडीने निर्णय झाल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. याकामी संघटनेचे नेते आनंदराव अडसूळ, कॅप्टन आभिजित अडसूळ यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.- एम. पी. पाटील, कार्याध्यक्ष, भू-विकास बँक कर्मचारी संघटना