सांगली : जिल्हा नियोजन समितीच्या सात कोटींमध्ये प्रत्येक वॉर्डासाठी २० लाखांचा निधी दिला आहे. आयुक्तांच्या दालनात असमान निधी वाटपासाठी काही नगरसेवक आग्रही होते. त्यांचा डाव उधळला गेल्यानेच आता ते निधी वाटपावर आरोप करीत आहेत असा पलटवार माजी महापौर गीता सुतार यांनी शनिवारी केला.
डीपीडीसीच्या निधी वाटपावरून शुक्रवारी भाजपच्या नगरसेवकांनी स्वपक्षाच्या माजी महापौरांविरोधात आंदोलन केले. त्याला माजी महापौर सुतार यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की, जिल्हा नियोजनच्या सात कोटींचा निधी वाटपाबाबत महासभेत प्रत्येक नगरसेवकांना पाच लाख, तर स्थायी सदस्यांना १५ लाख रुपये निधी देण्याचा निर्णय मी घेतला. त्यानंतर आयुक्तांच्या दालनामध्ये भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी नगरसेवकांची बैठक झाली. या बैठकीत राष्ट्रवादीने २ कोटी, काँग्रेसने २ कोटी, भाजपने १ कोटी, तर स्थायी समिती सदस्यांनी २ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली. हे वाटप असमान होते. त्यानंतर सर्वच नगरसेवकांकडून कामाचे लेखी पत्र घेण्यात आले. त्यात स्थायीकडून साडेतीन कोटी, राष्ट्रवादीकडून अडीच कोटी, तर काँग्रेस व भाजपच्या नगरसेवकांनी अवास्तव मागणी केली.
एका वॉर्डात चार नगरसेवक व त्यांना मिळणारा निधी पाच लाख म्हणजे एका वाॅर्डात 20 लाख रुपयांचे काम होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसारच प्रत्येक वॉर्डाला 20 लाख व त्याहून अधिकचा निधी दिला आहे. यात कुठल्याही वाॅर्डावर अन्याय केलेला नाही. वाॅर्डातील एखादे लहान काम होण्यापेक्षा मोठ्या कामाला निधी देण्याचा माझा प्रयत्न राहिला आहे. वास्तविक वॉर्डातील चारही नगरसेवकांनी समन्वयाने एकत्र येत एखादेच मोठे काम सुचविण्याची आवश्यकता होती. आता हे माझे काम की तुझे काम याचा विचार करण्याऐवजी वॉर्डात मोठे काम होत आहे, याचा विचार नगरसेवकाने करण्याची गरज आहे, असा सल्लाही सुतार यांनी दिला आहे.
चौकट
विश्वासघात नाही
असमान निधी वाटपाचा आग्रह धरणारे आता माझ्यावर विश्वासघाताचा आरोप करत आहेत; पण मी प्रत्येक वाॅर्डासाठी वीस लाखांपेक्षा अधिकची तरतूद केली आहे. त्यातूनही कुणाला हा ठराव बेकायदेशीर वाटून तो रद्द करण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा; पण कायद्यानुसार एखादा ठराव जिवंत असताना सभा घेऊन दुसरा ठराव करता येत नाही, असेही सुतार म्हणाल्या.