लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी विधेयक मागे घ्यावे, यासाठी देशभरात आंदोलन तीव्र करण्यात आले असतानाही, सरकारकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे हे विधेयक मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी गुरुवारी सर्व पक्ष व सामाजिक संघटना कृती समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. विधेयक मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या सात दिवसांपासून देशातील शेतकरी कृषिविषयक कायदे रद्द करावेत यासाठी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार बळाच्या जोरावर हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी एक झाले आहेत.
तिन्ही कृषी विधेयके रद्द करावीत, स्वामीनाथन्‌ आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून सर्व पिकांसाठी दीडपट हमीभाव मिळालाच पाहिजे, केंद्र व राज्य सरकारकडून कृषी क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च दुप्पट करण्यात यावा या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
यावेळी विशाल पाटील, पृथ्वीराज पाटील, डॉ. बाबूराव गुरव, धनाजी गुरव, ॲड. के. डी. शिंदे, उमेश देशमुख, सतीश साखळकर, महेश खराडे, डॉ. संजय पाटील, नितीन चव्हाण, मुनीर मुल्ला, अमोल पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.