सांगली : राज्य सरकारने मार्च २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे, प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पुणे विभागाचे सचिव पी. एन. काळे यांनी केली. एनपीएस योजना हटाव, यासाठी राज्यभर तीव्र आंदोलनही करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.नाशिक येथे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक दगडे, सरचिटणीस विश्वास काटकर, सांगली जिल्हाध्यक्ष जे. के. महाडिक, डी. जी. मुलाणी, एस. एच. सुर्यवंशी, गणेश धुमाळ, आदी बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत मार्चमध्ये संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे पी. एन. काळे यांनी सांगितले.काळे पुढे म्हणाले की, संप सर्वसमावेशक व्हावा, यासाठी जानेवारी व फेब्रुवारी २०२३ मध्ये नवीन पेन्शन योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे राज्यातील सर्व तालुका व जिल्हास्तरीय मेळावे घेण्यात येणार आहेत. राज्यातील राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर, नगरपालिका, महानगरपालिका, महामंडळातील विविध संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक घेऊन आंदोलनाची जोरदार तयारी करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १५ मार्चला सुरू होण्याची शक्यता आहे. या दरम्यानची तारीख निश्चित करून संपाची तारीख ठरविण्यात येणार आहे, असेही काळे म्हणाले.शंभर टक्के शिक्षक संपात सहभागी होणार : अमोल शिंदेराज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मार्च २०२३ महिन्यात बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. या संपात शंभर टक्के शिक्षक सहभागी होतील, असा विश्वास जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी व्यक्त केला.
जुन्या पेन्शनसाठी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार, तीव्र आंदोलनही करणार
By अशोक डोंबाळे | Updated: December 29, 2022 18:32 IST