सांगली : खरीप हंगामासाठी बियाणे व रासायनिक खते 100 टक्के उपलब्ध आहेत. सांगली जिल्ह्यात आजच्या घडीला 44 टक्के पेरणी झालेली आहे. पुढील काळात पर्जन्यमानानुसार इतर पिकांचीही पेरणी होईल. मराठवाड्याच्या काही तालुक्यामध्ये सोयाबीनच्या उगवणीबाबत काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबतीत सांगली जिल्ह्यात योग्य ते नियोजन करून काळजी घ्यावी. आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना 44 टक्के पीक कर्जाचे वाटप झालेले आहे. 15 जुलै पर्यंत 100 टक्के पीक कर्जाचे वाटप होईल असे नियोजन करण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषि विभागाचा आढावा कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अनिल बाबर, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, कृषि उपसंचालक सुरेश मगदूम आदि उपस्थित होते.कृषि मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागणारे बियाणे व खते याचे नियोजन कृषि विभागाकडून करण्यात आलेले आहे. साधारणत: महाराष्ट्रासाठी 16 लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता असते. कृषि विभागाच्या माध्यमातून 17 लाख क्विंटल बियाणांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. साधारणत: 40 लाख मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता असते. सालाबादप्रमाणे महिनानिहाय खतांचे जे आवंटन असते त्याप्रमाणे खते उपलब्ध करून दिली जात आहेत. युरियाला शेतकऱ्यांमधून जास्त मागणी असते. त्यामुळे बियाणे व खते त्यातही युरियाची कमतरता पडू नये यासाठी 50 हजार मेट्रिक टन बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी सांगली जिल्ह्यातील 71 हजार शेतकऱ्यांकरिता 422 कोटी रूपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामळे शेतकरी बांधवाना लवकरात लवकर पीक कर्ज पुरवठा करावा, असे सांगून कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी कृषि विभागाकडील विविध योजनांचा आढावा घेतला.
कृषि दुकानांचे परवाने नुतनीकरण व नवीन परवाने याबाबत येत्या दोन दिवसात निर्णय घेण्यात येईल. कोरोनाच्या संकटामुळे ज्या ज्या विभागाला निधीची उपलब्धता होईल त्याप्रमाणे नियोजन करून कृषि विभागाच्या योजनांना प्राधान्य दिले जाईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना चिंता करण्याची गरज नाही. योजना बंद होणार नाहीत.
शेतकरी कष्टाने पीकाचे उत्पादन घेतो यासाठी त्याची साठवणूक करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे व ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा या हेतूने वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट योजना गेल्या वर्षीपासून प्रस्तावित असून ती पुढच्या पाच वर्षापर्यंत आहे. गट शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या माध्यमातून या योजनेला चालना देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. द्राक्ष व डाळिंब फळपिकाबाबत असलेल्या विमा योजनेमध्ये काही बदल करून ती वर्षभरासाठी लागू करता येईल का याबाबत कृषि विभाग विचार करेल. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांकडे कापूस पडून आहे त्याची खरेदी येत्या 15 जुलै पर्यंत होईल, असे ते म्हणाले.कोरोनाच्या संकटात लॉकडाऊन कालावधीत खेड्यापाड्यापासून पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरातही अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध कमी पडले नाही. या संकटाच्या काळात अगदी माफक दरात शेतकऱ्यांनी शेतमालाचा पुरवठा केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सर्व समाजाने एकसंघपणे उभे रहाण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना ज्या ज्या वेळी गरज पडेल त्यावेळी सर्वांनी पुढे येऊन त्यांना सढळ हस्ते मदत करावी, असे आवाहन कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.कृषि विभागाकडील योजनांबाबत आमदार अनिल बाबर यांनी मागेल त्याला शेततळे, भाऊसाहेब फुंडकर फळ बाग लागवड योजना, ठिबक योजना, कृषि यांत्रिकीकरण याबाबत काही सूचना केल्या. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी, आनंदराव पवार, संजय विभुते, अमोल पाटील, दिगंबर जाधव, शंभुराज काटकर, सचिन कांबळे, रणजित जाधव आदि उपस्थित होते.