सांगली : महापालिकेच्या ठेकेदारांनी कमी दराने निविदा भरून कामेच न करण्याचा सपाटा लावला आहे. या अडवणुकीमुळे तब्बल साडेचार कोटीची कामे रखडली आहेत. या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी आता नगरसेवकांतूनच होऊ लागली आहे.
कोरोनामुळे गेली वर्षभर विकासकामांना फारसा निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यातूनही जिल्हा नियोजन, वित्त आयोगाच्या निधीतून विकासासाठी तरतूद करण्यात आली. रस्ते, गटारी, नाले बांधणे, सार्वजनिक शौचालये व बांधकाम अशा विविध कामाच्या निविदाही काढल्या गेल्या. अनेक ठेकेदारांना काम मिळविण्याच्या स्पर्धेतून १० ते ४० टक्के कमी दराने निविदा भरल्या. प्रशासनानेही कमी दराच्या निविदा आल्याने ठेकेदारांना वर्कऑर्डर दिली; पण आता हेच ठेकेदार ती कामे करण्यास तयार नसल्याचेही समोर येत आहेत.
आधी कमी दराने निविदा भरल्या आणि आता काम परवडत नाही, असे म्हणत ठेकेदारांनी अडवणूक सुरू केली आहे. महापालिका क्षेत्रातील साडेचार कोटींची पंचवीस कामे अशाप्रकारे रखडल्याची माहिती पुढे येत आहेे. काही ठेकेदारांनी ही बाब महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांच्या निदर्शनास आणली आहे.
विरोधीपक्ष नेते उत्तम साखळकर यांनी आयुक्त नितीन कापडणीस यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, निविदा उघडल्यानंतर ठेकेदाराने आठ दिवसांच्या आत परफॉरमन्स सिक्युरिटी डिपॉझिटचा डीडी महापालिकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे; पण अनेकांनी डीडी दिलेला नाही. ठेकेदार ३० ते ४० टक्के कमी दराने निविदा भरत आहेत व कामांची अडवणूक करत आहेत. ही रक्कम न भरणाऱ्या ठेकेदारास काळ्या यादीत काढावे, अशी मागणी साखळकर यांनी केली आहे.
चौकट
४० टक्के कमी दराने परवडतेच कसे?
अनेक कामाच्या निविदा दहा ते चाळीस टक्क्यापर्यंत कमी दराने येत असल्याने त्याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. एवढ्या कमी दराने निविदा भरून काम करणे ठेकेदाराला परवडतेच कसे? असा सवालही केला जात आहे. कामाच्या दर्जाशी तडजोड करून कामे उरकली जात असल्याचा संशयही आहे.