भेसळयुक्त खते देणाऱ्यांवर कारवाई

सांगली : खरीप हंगामाचे नियोजन करताना भेसळयुक्त बियाणे बाजारात येणार नाहीत व त्यांचा शेतकºयांकडून वापर होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. शेतकºयांना आगामी खरीप हंगामात गुणवत्तापूर्ण बी-बियाणे, खतांचा पुरवठा वेळेत होण्याची दक्षता घ्या, तसेच भेसळयुक्त बियाणे देऊन शेतकºयांचे नुकसान करणाºयांवर कारवाई करा, असे आदेश पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी रविवारी येथे दिले.दरम्यान, विनंती करूनही वीज जोडण्या केल्या जात नसल्यावरून आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेत अधिकाºयांना धारेवर धरले.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित खरीप हंगामपूर्व आढावा व नियोजन बैठकीत पालकमंत्री देशमुख बोलत होते. यावेळी खा. संजयकाका पाटील यांच्यासह आमदारांची उपस्थिती होती.देशमुख म्हणाले की, जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी खरीप हंगाम महत्त्वाचा आहे. या हंगामात शेतकºयांना अधिक सुविधा देऊन त्यांच्यावरील ताण कमी करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न केला पाहिजे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकºयांना नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होणार असल्याने योजनेचा प्रसार शेवटच्या घटकांपर्यंत करा. शेतकºयांची हेतुपुरस्सर अडवणूक आणि फसवणूक करणाºया निविष्ठा विक्रेत्यांची तसेच त्यांच्या कंपन्यांची गय करू नका, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.कृषी विभागाच्या आढाव्यावेळी पीक विमा योजनेची आकडेवारी न सांगता त्याचा शेतकºयांना लाभ कसा मिळेल याची माहिती देण्याची सूचना खा. संजयकाका पाटील यांनी केली.मूग व उडदाची विटा येथे खरेदी केंद्रे नसल्याबद्दल आ. अनिल बाबर यांनी मुद्दा उपस्थित केला. जे पिकते त्याठिकाणी खरेदी केंद्र उभारण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.यावेळी आ. शिवाजीराव नाईक, अनिल बाबर, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे, महावीर जंगटे, राजेंद्र साबळे, मकरंद कुलकर्णी, सुरेश मगदूम आदी उपस्थित होते.पैसेवारीवर चर्चाआटपाडी तालुक्याची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त असल्याच्या मुद्द्यावर आ. बाबर यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेजारच्या माण, सांगोला, खानापूर, कवठेमहांकाळ, जत, या तालुक्यांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असताना, आटपाडीचीच अधिक का लावण्यात आली? असा सवाल करत, पैसेवारी ठरविण्याचे काम पारदर्शी झाले नाही तरीही याचे खापर आमदारांवर फोडण्यात येत आहे, हे चुकीचे आहे. या प्रश्नावर कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.