सांगली : महाराष्ट्रातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या इमारतीवरील कर १०० टक्के रद्द केला पाहिजे. तसेच वीज व पाणी बिलामध्ये सवलत देण्याची मागणी खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी शासनाकडे केली आहे. शासनाने कर माफ केला नाही तर दहावी आणि बारावी परीक्षेला इमारती देण्यात येणार नाहीत, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे. दरम्यान, आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.खासगी शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची सांगलीत बैठक झाली. यावेळी रावसाहेब पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, शासनाकडून खासगी शिक्षण संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सवलती दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. शाळांच्या इमारतीमध्ये ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाची सोय होत आहे. तरीही या शाळांना शासनाकडून इमारतीचा कर जादा लावला आहे, तो रद्द केला पाहिजे, अशी मागणी आहे. तसेच वीज व पाणी बिलामध्ये सवलत देण्याची विनंती करूनही शासनाकडून सवलत दिली जात नाही. याबद्दल शिक्षण संस्था चालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. म्हणूनच दहावी आणि बारावी परीक्षेला शाळांच्या इमारती न देण्याचा निर्णय शिक्षण संस्था चालकांनी घेतला आहे. या प्रश्नाबद्दल आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्याशी चर्चा झाली आहे.यावेळी राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करून मालमत्ता कर रद्द करण्यासह वीज, पाणी बिलात सवलतीचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही आश्वासन दिले आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोल्हापूर विभागीय सेक्रेटरी प्रा. एन. डी. बिरनाळे, कोल्हापूर विभागीय संघटक विनोद पाटोळे आदी उपस्थित होते.
शासन आदेशाकडेही अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षमहाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने यापूर्वी शैक्षणिक संस्थांना निवासी दराने वीज पुरवठा करण्याबाबत दर निश्चित करून दिले आहेत. तरीही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून वीजबिल आकारणी होत नाही, असा आरोप रावसाहेब पाटील यांनी केला. तसेच बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी होणारा पाणी पुरवठाही निवासी दरानेच झाला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.