अशोक डोंबाळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, सांगली : शासनाची चुकीची धोरणे, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक, नैसर्गिक संकट व दराच्या घसरणीचे ग्रहण, उत्पादन खर्चातील वाढ यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. वर्षभरात राज्यात ६० हजार एकर क्षेत्रातील द्राक्ष बागाच शेतकऱ्यांनी काढून टाकल्याचे चित्र आहे.
निर्यात धोरण, जीएसटीसारख्या कराची आकारणी, मजुरांचा तुटवडा, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक, हमीभाव नसणे, अवकाळी पाऊस, गारपीट, अशा संकटांच्या मालिकांमुळे नाशिकसह सांगली, सोलापूर, बारामती, इंदापूर व पुणे या भागांतील द्राक्षबागा उद्ध्वस्त व्हायला सुरुवात झाली. सरकारने याकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
चार वर्षात हवामान बदलाचा फटका
द्राक्षबागेतून उत्पन्न घेण्यासाठी एक एकर क्षेत्रासाठी सरासरी चार लाख रुपये एवढा खर्च होतो. गेल्या चार वर्षात हवामान बदल द्राक्ष उत्पादकांच्या मुळावर आला आहे. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळच बसत नसल्याने राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. चार लाखांच्या नुकसानीला शासनाकडून केवळ १४ हजारांची भरपाई दिली जाते, अशी माहिती द्राक्ष बागायतदारांनी दिली.
राज्य शासनाकडून केंद्राकडे पाठपुरावा गरजेचा द्राक्ष शेती वाचविण्यासाठी रासायनिक खत, कीटकनाशकांचे दर निश्चित झाले पाहिजेत. जीएसटी रद्द करून सवलतीत पेट्रोल, डिझेल पुरवठा करून द्राक्ष निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हे सर्व राज्य सरकारच्या हातात असून, त्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. - कैलास भोसले, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, द्राक्ष बागायतदार संघ
वार्षिक उलाढाल (रुपयांमध्ये) २२,५०० कोटी एकरी खर्च सरासरी सरकारी नुकसान भरपाई १४,०००