वसंतदादा बॅँक घोटाळ्यातील ५१ कर्मचाऱ्यांचे अर्ज फेटाळले

राज्यात सत्तापालट होताच विद्यमान सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याप्रकरणी तत्कालीन माजी संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन चौकशीवरील स्थगिती उठविली.

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेच्या १७० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीतून वगळण्याबाबत ५१ कर्मचाऱ्यांनी केलेले अर्ज मंगळवारी चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी फेटाळून लावले. अन्य दोन कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेले वेगवेगळ््या मागणीचे तीन अर्जही फेटाळून लावण्यात आले. म्हणणे सादर करण्यासाठी उर्वरित माजी संचालक व कर्मचाऱ्यांना २२ जुलै अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. वसंतदादा बँकेचे ११ जानेवारी २००८ रोजी विशेष लेखापरीक्षण झाले होते. या लेखापरीक्षणात १७० कोटी रुपयांच्या नियमबाह्य कामांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. याच लेखापरीक्षणाआधारे ४ जुलै २००८ रोजी कलम ८८ नुसार चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी चौकशीला स्थगिती दिली होती. राज्यात सत्तापालट होताच विद्यमान सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याप्रकरणी तत्कालीन माजी संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन चौकशीवरील स्थगिती उठविली. त्यानुसार चौकशीस सुरुवात झाली आहे. १७० कोटी रुपयांच्या नियमबाह्य कामांच्या आक्षेपामध्ये ३४ माजी संचालक आणि ७३ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्वांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. घोटाळ््याप्रकरणी ५१ कर्मचाऱ्यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करून चौकशीतून वगळण्याची मागणी केली होती. याबाबत चौकशी अधिकारी रैनाक यांनी सांगितले की, ७२ (२) अंतर्गत अद्याप खुलासा प्राप्त झालेला नाही. याशिवाय ७२ (३) नुसार आरोपपत्र व त्यानंतर ७२ (४) नुसार सुनावणी व जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया होण्यापूर्वीच या प्रकरणातून वगळण्याविषयीची मागणी कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे हे अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुढील सुनावणीवेळी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. माधव वासुदेव गोगटे व मनोहर कावेरी यांनीही तीन अर्ज दाखल केले होते. यामध्ये त्यांनी विनामूल्य नकलांची मागणी, गोपनीय पत्रव्यवहाराची माहिती यासाठी अर्ज दाखल केले होते. त्यांचेही अर्ज फेटाळण्यात आले. सुनावणीसाठी २२ जुलै ही तारीख देण्यात आली असून, म्हणणे सादर न केलेल्या माजी संचालकांसह कर्मचाऱ्यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मृत माजी संचालक बाजीरावआप्पा पाटील यांच्या वारसांना यापूर्वी नोटीस बजावण्यात आली होती. त्या नोटिसीला प्रतिसाद न मिळाल्याने याबाबतचा निर्णय आता पुढील सुनावणीवेळी होणार आहे.