सांगली : सांगली बाजार समितीच्या ठेवींचा माजी संचालकांनी चुराडा करूनही प्रशासकांनी त्याला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे १४ कोटी ८५ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले असून, दोन कोटी शिल्लक राहिले आहेत. अंदाजपत्रकांमध्ये मार्केट यार्डातील मुख्य रस्ते, अद्ययावत बेदाणा मार्केट, फळ मार्केटमध्ये सौद्यासाठी ऑक्शन हॉलसाठी तरतूद प्रशासकांनी केली आहे.जिल्हा उपनिबंधक आणि सांगली बाजार समितीचे प्रशासक मंगेश सुरवसे, बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीमुळे लांबलेल्या अंदाजपत्रकास अखेर मंजुरी दिली आहे. हळद, गुळापासून मिळणाऱ्या करात घसरण झाली आहे. यामुळे अंदाजपत्रक करताना प्रशासनास मोठी कसरत करावी लागली. पूर्वीच्या संचालकांनी ठेवींची उधळपट्टी केल्यामुळे सांगली बाजार समिती आर्थिक अडचणीत असल्याची चर्चा निवडणुकीतही रंगली होती.या परिस्थितीमध्येही बाजार समितीच्या प्रशासकांनी १४ कोटी ८५ लाख रुपये उत्पन्नाचे आणि १२ कोटी ८१ लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले. दोन कोटी चार लाख रुपये शिलकी अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली आहे. अंदाजपत्रकात बाजार समितीच्या विविध करात वाढीसह उत्पन्न वाढीच्या अनेक योजना सुचविल्या आहेत. सांगली, मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत येथील रस्ते, गटारी दुरुस्तीलाही प्राधान्य दिले आहे.
चोऱ्या रोखण्यासाठी सीसीटीव्हीमार्केट यार्डामध्ये चोऱ्यांचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांकडून होत्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मार्केट यार्डातील प्रमुख सर्व चौकांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात ठोस तरतुद केली आहे. याचे सर्व नियंत्रण बाजार समितीच्या मुख्यालयात असून, या माध्यमातून चोरट्यांवर अंकुश ठेवण्यात येणार आहे, असेही बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण यांनी सांगितले.
प्रमुख तरतुदी-बेदाणा मार्केट अद्ययावत करण्यासाठी १.५० कोटी-विष्णूअण्णा फळ मार्केटमध्ये सौद्यासाठी ऑक्शन हॉल २ कोटी-सांगली मार्केट यार्डातील संरक्षण भिंतीची डागडुजी ५० लाख-मार्केट यार्डातील मुख्य रस्त्यांसह प्रत्येक गल्लीतील रस्ते दुरुस्तीसाठी ५० लाख-नवीन सभापती दालनासाठी ३५ लाख-शेतकरी निवास दुरुस्ती १० लाख
बाजार समितीच्या ठेवी साडेसात कोटींवरमाजी संचालकांनी जमीन खरेदी, मिरज मार्केट विकसित करण्याच्या नावाखाली ३७ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा चुराडा केला होता. ठेवी संपविल्यामुळे बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे पगार होणेही कठीण झाले होते. या परिस्थितीमध्ये प्रशासकांच्या वर्षाच्या कालावधीत पुन्हा सात कोटी ५० लाखांवर गेल्या आहेत.