सांगली : महापालिकेत शंभर कोटींच्या निधीकडे साऱ्याच नगरसेवकांचे डोळे लागले आहेत. त्यातच आता राज्य शासनाने या निधीतील कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होणार की काय? अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महापालिका निवडणुकीत भाजपला यश मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटीचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने निधी मंजुरीचे पत्रही महापालिकेला पाठविले आहे. या निधीतून करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी तब्बल महिनाभर चर्चा करून प्रस्ताव तयार केला. नगरसेवकांना ४० कोटी, तर उर्वरित कामांना ६० कोटीचे वाटप करण्यात आले. यात क्रीडांगणे, उद्याने, रस्ते, व्यापारी संकुल, भाजी मंडई अशा कामांचाही समावेश करण्यात आला. प्रत्येक नगरसेवकाची ५० लाखांची कामे समाविष्ट करण्यात आली.
हा प्रस्ताव जसजसा पुढे सरकू लागला, तसा त्याचे अंदाजपत्रकही वाढू लागले. शासनाने १०० कोटी दिले असताना, महापालिकेने मात्र १४६ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. जादा ४६ कोटी रुपयांबाबत कसलाच निर्णय अद्याप झालेला नाही. तरीही सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाºयांनी, हा वाढीव निधी शासनाकडून मंजूर करून आणू, अशी घोषणा केली आहे. त्याला शासन कितपत साथ देईल, याविषयी सध्या तरी साशंकता आहे. सध्या प्रस्तावावर अंतिम हात फिरविला जात आहे. काही कामांचे अंदाजपत्रक नव्याने तयार करण्यात येत आहे. त्यात महापालिकेने नवी दरसूची लागू करून घेतल्याने काही कामांचा खर्च वाढला आहे. येत्या आठ ते पंधरा दिवसात या प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप प्राप्त होईल, असे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातून सांगण्यात आले.
त्यात आता शासनाने या कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मंजुरी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी काही महत्त्वपूर्ण कामांनाच अशी तांत्रिक मंजुरी घेतली जात होती. पण आता सरसकट सर्वच कामांना तांत्रिक मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यात बराच कालावधी जाईल, असे दिसते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंजुरीविना प्रस्तावच स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे महापालिकेची कोंडी झाली आहे. त्यात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. परिणामी ही कामे आचारसंहितेत अडकण्याची भीतीही नगरसेवकांना लागली आहे.
राज्य शासनाकडून महापालिकेला मंजूर झालेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला जाईल आणि ही कामे त्यांच्यामार्फतच होतील, अशी भीतीही काही नगरसेवकांनी बोलून दाखविली. पण त्याबाबत अद्याप शासनस्तरावरून कोणतीही स्पष्टता नाही. कामाचा प्रस्ताव अंतिम झाल्यानंतर ही कामे महापालिकेकडून की सार्वजनिक बांधकामकडून, याबाबत शासन निर्देश देते. तोपर्यंत तरी नगरसेवकांत चर्चेचे गुºहाळ सुरूच राहणार आहे.भाजपचा विश्वास : बांधकाम विभागावरमहापालिका क्षेत्रातील दोन्ही आमदार भाजपचे आहेत. या दोन्ही आमदारांचा महापालिकेच्या बांधकाम विभागापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम विभागावरच अधिक विश्वास आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात शासनाने महापालिका क्षेत्रातील विविध कामांसाठी दिलेला ६० कोटीहून अधिक निधी दोन्ही आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच वर्ग करून त्यांच्यामार्फतच कामे करून घेतली होती. त्यामुळे आताही ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेच जातील, अशी भीती विरोधकांसह भाजपच्या नगरसेवकांनाही वाटत आहे. त्यात ही कामे पुन्हा महापालिकेकडे दिल्यास त्यावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील कर्मचारी तेच आहेत. भाजपची सत्ता आल्यानंतर हे कर्मचारी विश्वासू झाले का? की केवळ महापालिकेला श्रेय मिळू नये, यासाठी तेव्हा आमदारांनी पीडब्ल्यूडीवर विश्वास दाखविला होता, असे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.