शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
3
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
4
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
5
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
6
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
7
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
8
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
9
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
10
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
11
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
12
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
13
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
14
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
15
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
16
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
17
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
18
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
19
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
20
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई

कारभार सोसायटीचा: पार्किंगसाठी वाहन आपल्या नावेच हवे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 13, 2020 23:57 IST

आपले वाहन आपण कथन केल्याप्रमाणे आपल्या नावे नाही. कोणत्याही कुटुंबामधील व्यक्तीच्या नावे नाही़ पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेविरुद्ध आक्षेप घेता येणार नाहीत.

अ‍ॅड. एस. एस. देसाई

माझ्या सोयायटीमध्ये ३४ पैकी १0 सदनिका या भाड्याने दिल्या आहेत़ त्या १0 सदनिकांमधील भाडेकरू संस्थेमध्ये असलेल्या सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वापरतात. त्यांना लावण्यात येणारे भोगवटा शुल्क हे खूपच कमी आहे. सबब ते वाढविता येईल का? - विकास गोसावी

भोगवटा शुल्क हे शासन निर्धारित दराने घ्यावे, असा नियम आहे. हे शुल्क निर्धारित दरापेक्षा जास्त आकारणे बेकायदेशीर आहे. संस्था स्तरावर हे शुल्क वाढविणे अयोग्य आहे. मुख्यत: ज्या सदनिकेमध्ये भाडेकरू आहेत, त्या सदनिकेचे मासिक बिल हे त्या सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार इतर सभासदांप्रमाणे आकारले जाते. सबब अशा वेळी संस्थेस नुकसान किंवा अडचण होण्याचे काहीच कारण नाही. भाडेकरू ज्या सदनिकेमध्ये आहे, त्या सदनिकेसाठी नियमित मासिक दरापेक्षा किमान १0 टक्के रक्कम संस्थेस कोणत्याही अतिरिक्त सुविधा न देता मिळत असते. सबब संस्था पदाधिकाऱ्यांनी याविषयी अधिक पैसे घेण्याचा विचार करणे अयोग्य आहे.

माझ्या सोसायटीमध्ये प्रत्येक सदनिकेसाठी ९ वाहनतळे उपलब्ध आहे. माझे वाहन माझ्या किंवा माझ्या कुटुंबीयांच्या नावे नाही. माझे वाहन माझ्या मित्राच्या नावे आहे. तो माझ्या कुटुंबाचा भाग नाही. सोसायटी मला वाहनतळ देण्यास मज्जाव करत आहे. हे योग्य आहे का?- आर. सकारीयासंस्थेचा कारभार हा संस्थेच्या मंजूर उपविधीनुसार चालतो. मंजूर उपविधीनुसार प्रत्येक सदनिकेसाठी किमान एक वाहनतळ वितरित करणे आवश्यक आहे. जेवढ्या सदनिका तेवढे वाहनतळ उपलब्ध असतील, तर आपल्या संस्थेमध्ये खरे तर चांगली स्थिती आहे. जेथे प्रत्येक सदनिकेसाठी एक वाहनतळ उपलब्ध आहे. सबब आपल्या सदनिकेसाठी एक वाहनतळ उपलब्ध आहे. आपली समस्या वाहनतळाची उपलब्धता नसून, त्यावर आपल्या वाहनतळाचा वापर संस्था करू देणार का, असा आहे. संस्थेच्या मंजूर उपविधीनुसार संस्थेमधील वाहनतळाचा वापर हा केवळ सभासद, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती किंवा उपविधीमध्ये असलेल्या कुटुंब या व्याख्येमध्ये बसणाºया व्यक्तींसाठी उपलब्ध होते. आपले वाहन आपण कथन केल्याप्रमाणे आपल्या नावे नाही, तसेच आपल्या कोणत्याही कुटुंबामधील व्यक्तीच्या नावे नाही़ या स्थितीमध्ये संस्थेच्या पदाधिकाºयांनी घेतलेल्या भूमिकेविरुद्ध कोणतेही आक्षेप घेता येणार नाहीत. त्यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच आहे, असे म्हणावे लागेल़

सहकारी संस्थेचा कारभार हा निवडणूक प्रक्रिया पार पाडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फत चालतो, परंतु जेव्हा एखादा सभासद संस्थेच्या निर्णयाविरुद्ध दावा/तक्रार करू इच्छितो, तेव्हा अशा सभासदाने संस्थेचे पदाधिकारी यांना संस्थेसोबत पक्षकार करणे आवश्यक आहे का? यासंबंधी मार्गदर्शन व्हावे. - शंकर साळीकोणतीही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६0 च्या अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था असते. अशा संस्थेची व्याख्या म.स.आ. १८६0 मध्ये केलेली असते. सबब त्याविषयी कोणतीही अडचण नसते. कायद्यामध्ये संस्था म्हणजे काय याविषयी विस्तृतपणे व स्पष्टपणे विवेचन करण्यात आले आहे, तसेच संस्था नोंदणीकृत झाल्यानंतर त्याचे अधिकार इ. संबंधी माहिती आहे़ सबब केवळ संस्थेच्या नावे तक्रार करणे किंवा संस्थेचे एखाद्या सभासदाविरुद्ध किंवा कोणाच्याही विरुद्ध दावा/तक्रार करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य व योग्य आहे. आपल्या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर असे आहे की, संस्थेविरुद्ध दावा करताना केवळ संस्थेविरुद्ध दावा करावा. त्याच्या सर्व किंवा काही पदाधिकारी यांना पक्षकार करण्याची कायद्यामध्ये आवश्यकता नाही. दावा करणाºया सभासदाने संस्थेची कार्यपद्धती/ठराव/घटना/कागदपत्रे यांना आव्हान देताना पदाधिकारी यांना पक्षकार करणे आवश्यक नाही. कारण संस्था ही कायद्याने निर्माण केलेला व्यक्ती असल्यामुळे अशा व्यक्ती म्हणजे कृत्रिम व्यक्ती या नेहमीच पदाधिकारी, संस्थेच्या नावाने व त्या संस्थेच्या शिक्क्यासह कामकाज करतात. पदाधिकारी यांना पक्षकार न करणे हे दावा/तक्रार अयोग्य करत नाही. सबब दावा हा केवळ संस्थेविरुद्ध करावा.

(या सदरासाठी वाचक आपले प्रश्न lokmatsociety2020@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवू शकतात.)

टॅग्स :Parkingपार्किंग