रत्नागिरी : मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदीकरणामध्ये जिल्हा परिदेषदेचे सुमारे २ कोटी ६७ लाख ३५ हजार ४८९ रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, अजूनही जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांच्या इमारतींचे मुल्यांकन झालेले नाही. त्यामुळे या नुकसानामध्ये आणखी कोट्यवधी रुपयांची भर पडणार आहे.मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम सध्या जोरात सुरु आहे. या चौपदरीकरणामध्ये अनेक घरे, रस्त्याच्या कडेची मोठमोठी झाडे, दुकाने आणि टपऱ्याही उद्ध्वस्त होणार आहेत. या चौपदरीकरणाला अनेक ठिकाणी विरोध झाला. त्यामुळे शासनाकडूनही मोबदल्याच्या रुपाने नुकसानग्रस्तांना त्या प्रमाणातच नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे.
चौपदरीकरणामुळे विकासासाला चालना मिळणार असली तरी त्याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना बसणार हे निश्चित आहे. या चौपदरीकरणासाठी ठिकठिकाणी मोठमोठे पूल उभारण्यात येत असून, त्यांच्या कामानाही शासनाकडून गती देण्यात आलेली आहे.चौपदरीकरणासाठी जमिनी ताब्यात घेताना गडगे (बांधलेले कुंपण) आणि झाडे तोडण्यात आले आहेत. महामार्गामध्ये येणाऱ्या शाळांसह मंदिरे, दर्गा, घरे, दुकाने व इतर इमारती असलेल्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यात आलेले आहे. त्याचा मोबदला शासनाकडून अनेकांना मिळालेला आहे.
या मिळालेल्या मोबदल्यामुळे अनेक कुटुंबीय कोट्यधीश झाले आहेत. महामार्गाच्या कडेला असलेल्या शाळांच्या काही इमारती तोडण्यात आलेल्या असून, अजूनही बऱ्याच शाळांच्या इमारती तोडण्याचे काम सुरु आहे.महामार्गाच्या चौपदरीकरणारमध्ये गेलेल्या अनेक शाळांचे मुल्यांकन झालेले आहे, तर काही शाळांचे मुल्यांकन झालेले नाही. जिल्हा परिषदेचे या चौपदरीकरणामध्ये सुमारे २ कोटी ६७ लाख ३५ हजार ४८९ रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले आहे.
नुकसानापोटी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून १ कोटी २७ लाख ९४ हजार ३३७ रुपये प्राप्त झालेले आहेत. उर्वरित रक्कम लवकरच शासनाकडून देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुल्यांकन न झालेल्या शाळांची नुकसानभरपाईची रक्कम वाढून त्यामध्ये भर पडणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या२० शाळारस्ता चौपदीकरणाचे काम करीत असतानाच जिल्ह्यातील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या २० शाळांच्या इमारतींचे नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांचेही नुकसान झालेले आहे. महामार्ग चौपदीकरणाच्या कामामध्ये बहुतांश शाळांच्या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत.