कल्याणाच्या योजनांपासून कामगार दूरच

सर्वांसाठी लाभ : केवळ उच्चभ्रूसाठी योजना नको...

संजय सुर्वे - शिरगाव महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील विभागनिहाय कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा नुकतीच केली. मात्र, साठ वर्षांपूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यक्षमतेकडे व कार्यपद्धतीमधील त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनेक योजना मोठ्या कंपनीतील कामगारांनाच लाभाच्या आहेत. कामगार कल्याण हा शब्दच तळागाळातील अनेक कामगारांना आजही ऐकून माहीत असल्याचे चित्र आहे. मंडळाकडून केवळ विविध कंपन्यांना माहीत व्हावे म्हणून कल्याण निधी भरण्याबाबत जाहिरात दिली जाते. तथापि कल्याण निधी न भरल्यास संबंधित कंपनीवर कोणतीच कारवाई होत नाही. अत्यल्प प्रमाणात असलेले कामगार कल्याण निरीक्षकांनाच कंपन्यांचे दफ्तर तपासण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, छोट्या कंपन्यापर्यंत ते पोचतच नाहीत. पर्यायाने मालक व कामगारांनी वार्षिक दोनदा भरायची वर्गणी भरली नसेल तर शिष्यवृत्ती, पाठ्यपुस्तक, असाध्य रोग सहाय्य यातील काहीच त्याला मिळत नाही. २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे कामगार कायम याचा लाभ उठवतात. मात्र, कंत्राटी कामगार अत्यल्प वेतन घेत असताना त्याचे कुटुंबीय या लाभापासून वंचित राहत आहेत हे वास्तव आहे. या महिन्यात शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करताना आपला मालक हा निधी भरत नसल्याचे कामगारांना समजले. पण, ज्या निमशासकीय मंडळांनी त्यांना कंत्राट दिले. त्यांनीही याबाबत अनास्था दाखवल्याची दुसरी बाजू पुढे आली आहे. आपल्या रोजगारावर गदा येईल म्हणून सगळेच गप्प राहतात. महाराष्ट्र कामगार मंडळाकडून सर्वाधिक कामगार संख्या अथवा औद्योगिक क्षेत्राचा सर्व्हे करुन कामगार कल्याण केंद्र सुरु करण्याची अपेक्षा कायम असते. पण, शासन दुर्लक्ष करते. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी पोफळी येथे ३५० कामगार कर्मचारी असताना स्वतंत्र कामगार कल्याण केंद्र सुरु आहे. तेथे कंत्राटी कामगारांचे कल्याण निधीकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे सभासद वाढत नाहीत. याउलट गाणे - खडपोली औद्योगिक वसाहतीत जे. के. फाईल्स, जे. के. तालाबोट, साफ ईस्ट, कृष्णा अ‍ॅण्टी आॅक्सिडंट, निप्रो ट्यूब ग्लासमधील कायम कामगार कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १ हजार आहे, तर कंत्राटी कामगार सातशेहून अधिक आहेत. तथापि या क्षेत्रात कामगार कल्याण केंद्र सुरु करण्याची हालचाल नाही. साहजिकच मंडळाच्या सगळ्या योजना उच्चभ्रू वस्तीतच अडकल्या आहेत. कामगार मंत्री असताना हुसेन दलवाई यांनी चिपळूण येथे गट कार्यालय व केंद्र सुरु केले. आता कोकणातील चिपळूणचेच कामगार मंत्री भास्कर जाधव आहेत. त्यांनी प्रत्यक्ष मंडळाच्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यास दबाव आणला आणि कल्याण निधीबाबतच्या कार्य पद्धतीत सुधारणा केल्यास अनेक गरजू कामगारांना लाभ होईल, अशी चर्चा कामगार वर्तुळात आहे.