शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
3
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
4
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
5
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
6
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
7
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
8
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
9
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
10
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
11
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
12
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
13
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
14
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
15
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
16
अनिल अंबानींशी संबंधित ३५ ठिकाणी ईडीचे धाडसत्र; निवासस्थानी मात्र कारवाई नाही
17
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
18
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
19
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल
20
७/११ : आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला ‘सुप्रीम’ स्थगिती; आरोपी बाहेरच राहणार! पण.. 

सत्तेत आल्यावर धनगर समाजाचा विसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 10, 2021 04:22 IST

दापोली : महाराष्ट्राचे दोनदिवशीय पावसाळी अधिवेशन दिनांक ५ व ६ जुलै रोजी झाले. या अधिवेशनात अनेक ठराव महाराष्ट्र सरकारने ...

दापोली : महाराष्ट्राचे दोनदिवशीय पावसाळी अधिवेशन दिनांक ५ व ६ जुलै रोजी झाले. या अधिवेशनात अनेक ठराव महाराष्ट्र सरकारने संमत करून घेतले. मराठा समाज, ओबीसी समाज व कैकाडी समाज यांना आरक्षण मिळण्यासंबंधी आवश्यक असणारे ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. परंतु, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा सरकारला विसर पडला असल्याची प्रतिक्रिया महाराणी अहिल्यादेवी होळकर समाज प्रबोधन मंचचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र आखाडे यांनी व्यक्त केली.

मराठा, ओबीसी व कैकाडी समाजाच्या आरक्षणाला धनगर समाजाचा विरोध नाही. धनगर समाजाला घटनेने दिलेल्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अमलबजावणी करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा, ही धनगर समाजाची मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचे लेखी पत्र धनगर समाजाला दिले होते. त्यानंतर पाच वर्षे सत्ता भोगली, परंतु धनगर समाजाला आरक्षण दिले नाही. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यावे‍ळेचे विरोधी पक्ष व आताचे सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी धनगरी वेशात विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केले होते. हे सर्व महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिले आहे. विरोधी पक्षात असताना धनगर आरक्षणाची आठवण येते व सत्तेवर आल्यानंतर धनगर समाजाचा विसर पडतो, ही पद्धत मागील ३५ वर्षे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधी पक्ष राबवत आहेत. अशी फसवणूक देशातील अन्य कोणत्याही समाजाची झाली नसेल.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अमलबजावणी करण्याचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करावा, जे आदिवासी समाजाला ते धनगर समाजाला त्या सर्व योजना व मागील १ हजार कोटी व चालू आर्थिक वर्षाचे १ हजार कोटी असे एकूण २ हजार कोटी धनगर समाजासाठी त्वरित उपलब्ध करून द्यावेत आणि आमदार निधीतून किंवा आपल्या सहकार्यातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किंवा राजे यशवंतराव होळकर यांचे भव्य स्मारक उभे करण्यात यावे, अशा तीन प्रमुख मागण्यांना अधिवेशनात वाचा फोडण्यासाठी धनगर ऐक्य परिषद महाराष्ट्र राज्य या संघटनेतर्फे महाराष्ट्रातील २२७ विद्यमान आमदार व काही वरिष्ठ मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली होती. मात्र, एकाही आमदाराने पावसाळी अधिवेशनात धनगर समाजाचा प्रश्न मांडला नाही. यावरून महाराष्ट्रातील सर्वच आमदारांची धनगर समाजाला न्याय देण्याची मानसिकता दिसून येत नाही.

पुढील सर्वच निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील नाराज धनगर समाज वचने देऊन फसवणाऱ्या सत्ताधारी व विरोधकांना घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा धनगर समाज आरक्षण लढ्याचे नेते रामचंद्र आखाडे यांनी दिला आहे.