सुभाष कदम - चिपळूण -चिपळूण अर्बन बँक निवडणुकीत सहकार पॅनलमध्ये शिवसेनेच्या दोन उमेदवारांना संधी देण्याचे मान्य झाले असून सेनेतर्फे अद्याप ही नावे अंतिम झालेली नाहीत. कोणाला संधी द्यावी यावरुन मतमतांतरे असून सेनेतील गटबाजी त्यामुळे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. याचा फटका शहरप्रमुखाच्या निवडणुकीतही बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चिपळूण अर्बन बँकेच्या निवडणुकीसाठी सुुरुवातीला शिवसेनेतर्फे जिल्हा बँकेप्रमाणे स्वतंत्र पॅनल उभे करण्याची घोषणा झाली. परंतु, एकूणच सत्ताधारी पॅनलचा अवाका, त्यांच्या कामकाजाची पद्धत आणि मतदारांची संख्या पाहता सेनेच्या हाताला फारसे काही लागणार नाही याची जाणीव झाल्यानंतर शिवसेनेने स्वतंत्र पॅनल उभे करण्याचा आपला पवित्रा बदलला आणि सहकार पॅनलशी समझोता करण्याचे ठरविले. त्यानुसार सहकार पॅनेलने शिवसेनेला एक महिला संचालक देण्याचे मान्य केले. उमेदवारी अर्ज भरताना समीर टाकळे, सुरेखा खेराडे, सुचित्रा खरे, शालिग्राम विखारे, संदीप साडविलकर, रत्नदीप देवळेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. छाननीच्यावेळी शिवसेनेचे रत्नदीप देवळेकर यांच्या उमेदवारी अर्जावर सेनेच्याच समीर टाकळे व सुचित्रा खरे यांनी आक्षेप घेतला. परिणामी देवळेकर यांचा अर्ज अवैध ठरला. गेली २०-२५ वर्ष सेनेशी निष्ठेने काम करणाऱ्या देवळेकर यांना घरातूनच विरोध झाला. त्यामुळे सेनेचा एक मोहरा सेनेच्याच सैनिकांकडून चितपट झाला. सेनेला हा अंतर्गत वादाचा बसलेला पहिला फटका आहे. आता साडविलकर, टाकळे, विखारे तर महिलांमध्ये खेराडे व खरे हे पाच उमेदवारी अर्ज रिंगणात आहेत. पाचपैकी दोघांना संधी मिळणार आहे. त्यातही मतमतांतरे आहेत. याबाबत एकवाक्यता अद्यापही झालेली नाही. जिल्हाप्रमुख सचिन कदम, आमदार सदानंद चव्हाण, विधानसभा क्षेत्राध्यक्ष बाळा कदम यांच्यात दिलजमाई झाली व त्यांची शिष्टाई या पाच उमेदवारांनी मानली तरच दोन उमेदवार सहकार पॅनलमध्ये सहभागी होऊ शकतील. परंतु, एकवाक्यता न होता सहकार पॅनलला दोन उमेदवार दिले तर उर्वरित तिघेजण कोणती भूमिका घेणार हा खरा प्रश्न आहे. जर त्यांनी बंडखोरी कायम ठेवली तर सहकार पॅनल सेनेला संधी देईल, असे वाटत नाही. सहकार पॅनलने शिवसेनेला २० तारखेची डेडलाईन दिली आहे. परंतु, सेनेत एकवाक्यता न झाल्याने उमेदवारी कोणाला द्यायची याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. जिल्हा प्रमुख सचिन कदम, आमदार सदानंद चव्हाण, विधानसभा क्षेत्राध्यक्ष बाळा कदम यांनी एकमत करुन निर्णय घेतला आणि तो कार्यकर्त्यांना पटला तर ठीक. अन्यथा सहकार पॅनलमध्ये सेनेला संधी मिळेल असे दिसत नाही. सन्मानाने मिळणाऱ्या दोन जागाही सेनेला गमवाव्या लागतील. सेनेने नावे न दिल्यास किंवा नावे देऊन कमिटमेंट पाळली नाही तर सहकारतर्फे गौरी रेळेकर, राजन कुडाळकर किंवा दीपक विखारे या तिघांपैकी दोघांना संधी मिळणार आहे. अर्बन बँकेत साडविलकर, विखारे किंवा टाकळे यापैकी टाकळे यांना संधी दिल्यास शहरप्रमुख पदासाठी उमेश सकपाळ यांना संधी दिली जाईल आणि साडविलकर यांना संधी दिल्यास राजू देवळेकर यांचा विचार होईल. शहरप्रमुख पदासाठी उमेश सकपाळ हे प्रबळ दावेदार आहेत. त्यांचे काम आणि त्यांचा जनसंपर्क याचा विचार करता पक्षनेतृत्व त्यांना अधिक संधी देईल. खेर्डीच्या विभागप्रमुख पदासाठी उमेश खताते यांना संधी मिळेल. खताते हे सध्या युवा सेनेचे विभागप्रमुख आहेत. गेले दोन वर्ष त्यांनी संघटना वाढीसाठी चांगले काम केले आहे. त्यामुळे त्यांची वर्णी लागेल. अर्बन बँक निवडणूक व शहर प्रमुख निवड या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू समजल्या जात आहेत. ही जुळणी कशी करायची याबाबत सेना नेते अडचणीत आले आहेत. गटातटाच्या राजकारणामुळे सेना पुन्हा एकदा बॅकफूटवर आली आहे.निदर्शनाचा कार्यक्रम ठरला...सहकार पॅनलतर्फे शिवसेनेला आज दि.२० ची डेडलाईन देण्यात आली आहे. तिची पूर्तता न झाल्यास सेनेच्या पदरात काहीही पडणार नाही. शिवाय गौरी रेळेकर, दिपक विखारे व राजन कुडाळकर या तिघांपैकी दोघांना संधी मिळेल. महिला राखीवमध्ये सुचित्रा खरे व सुरेखा खेराडे यापैकी एक उमेदवार सेना देवू शकते. तो न दिल्यास रेळेकर यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. संदीप साडविलकर, समीर टाकळे, शालिग्राम विखारे यांच्यापैकी एकाचे नाव दिल्यास कुडाळकर किंवा विखारे यापैकी एकाला संधी मिळेल.
अर्बन बँक निवडणूक शिवसेनेसाठी डोकेदुखी
By admin | Updated: May 20, 2015 00:12 IST