दापोली : राज्यातील तलाव, सरोवरे व मोठे जलाशय यांचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य योजनेंतर्गत राज्य सरोवर संवर्धन योजना या आर्थिक वर्षापासून सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दापोली तालुक्यातील गिम्हवणे, मुरूड, गुडघे, विरसई व गावतळे आदी पाच गावांकरिता तब्बल ४ कोटी ५२ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे दापोलीच्या पर्यटनाला आता सरोवरांचे पाठबळ मिळणार आहे.या योजनेंतर्गत तलावाच्या पाण्याचे प्रदूषण करणारे स्रोत निश्चित करून प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, तलावात साचलेला व आरगॅनिक गाळ काढणे, तलावाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी तलावातील अनावश्यक व उपद्रवी वनस्पती नष्ट करून त्यांची वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करणे व तलावातील जैविक प्रक्रियेद्वारे तलावातील पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे तसेच किनारा सौंदर्यीकरण, हरितपट्टा विकसित करणे, कुंपण घालणे, मनोरंजनासाठी बालोद्यान, नौकाविहार, कमी किंंमतीची स्वच्छतागृहे बांधणे या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याकरिता मुरूडला ७८ लाख २३ हजार, गिम्हवणेला ४३ लाख ६१ हजार, गुडघेला ४५ लाख ४२ हजार, विरसईला ८६ लाख ३७ हजार व तळ्यांचे गाव म्हणून प्रसिध्द असणाऱ्या गावतळेला तब्बल २ कोटी ९ हजार रूपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचे परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले आहे.याकरिता राज्य सरोवर योजनेंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांच्यामार्फत कोंड तलावाचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार यात नमूद केलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी मंजूर एकूण रकमेपैकी ९० टक्के निधी राज्य शासन व १० टक्के निधी ग्रामपंचायत उपलब्ध करून देणार आहे.याअंतर्गत नमूद कामांना प्रथमत: तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करून घेण्याकरिता योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या कामाचे मंजूर तांत्रिक आराखडे, अंदाजपत्रके, नकाशे, संकल्पचित्रे आदी शासनाकडे काम सुरू करण्यापूर्वी सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.ही कामे विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याची व कामाची गुणवत्ता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांची राहणार आहे. सदर प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारा निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांच्या देखरेखेखाली खर्च करण्यात यावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.प्रकल्पाची यथायोग्य अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात यावी. या समितीत ग्रामपंचायतीतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ, उपरोक्त प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्यासह ग्रामपंचायतीला आवश्यक वाटतील अशा प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या सर्व कामकाजाचे सनियंत्रण व कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणार आहे.काम पूर्ण झाल्यावर किमान पुढील १० वर्षापर्यंत तलावाची देखभाल व दुरूस्ती ग्रामपंचायतीने स्वखर्चाने करावयाची आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील हॉटेलमधून, लोकवस्तीतून, वाणिज्यिक आस्थापनेतून निघणारे सांडपाणी तलावात जाणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्थेची असेल.
राज्य शासन पर्यावरण विभागाच्या परवानगीशिवाय तलावात बोटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. तसेच यांत्रिक बोटींचा वापर तलावात कुठल्याही प्रयोजनासाठी केला जाणार नाही. फक्त पॅडल बोटच्या वापराला परवानगी असेल. तलावात मासेमारी करण्यात येऊ नये व करावयाची झाल्यास फक्त मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यांसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे.