क्लीष्ट प्रक्रियेमुळे ग्राहकांची तक्रारींकडे पाठ

रोगापेक्षा इलाज भयंकर : ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागण्याबाबत उदासीनताच-जागतिक ग्राहक दिन

रत्नागिरी : ग्राहकांच्या हक्कासाठी कार्यरत असलेली न्यायालयीन यंत्रणा अडचणीची असल्याने तक्रारी दाखल करण्यात ग्राहकांचीच उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे या क्लीष्ट प्रक्रियेतून न्याय मिळविणे म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी ग्राहकांची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागण्याबाबत ग्राहक उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. ग्राहक हक्काच्या संरक्षणाची भूमिका घेत ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ साली देशात लागू झाला आहे. केंद्र्र शासनाने विशेष सवलत दिलेल्या विशिष्ट वस्तू व सेवा वगळता अन्य सर्व वस्तू आणि सेवांना हा कायदा लागू आहे. हा कायदा व्यापक असला तरी तक्रार दाखल करताना तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीच्या अशा ४५ निकषातून पार पडावे लागते. तसेच या निकषात त्रुटी असल्याने ग्राहकाला तक्रार दाखल करणे डोकेदुखी होत आहे. किरकोळ तक्रार असली तरीही अनुक्रमणिका, पेजिंग, तक्रारीचा उपप्रकार, तक्रारीचा अर्ज असला तरीही त्याच्यासोबत स्वतंत्र सांराश आणि पुन्हा १०० रूपयांच्या करारपत्रावर शपथपत्र हे सर्व करावे लागते. त्यातच ज्याच्याबाबत तक्रार आहे, ती व्यक्ती किंवा कंपनी, संस्था दुसऱ्या जिल्ह्यातील असेल तर पुन्हा अर्ज दाखल करून घेण्यासाठी परवानगी अर्ज स्वतंत्र द्यावा लागतो. तक्रार वैयक्तिक नसून प्रातिनिधिक स्वरूपाची असल्यास पुन्हा स्वतंत्र परवानगीचा अर्ज हे सर्व करावे लागते. या ४५ निकषातून पार पडल्यानंतर या सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर दाखल करण्यापूर्वी त्यावर युक्तिवादासाठी स्वतंत्र दिवस ठरविला जातो. तक्रार दाखल करताना अपरिहार्य कारणास्तव मुखत्यारपत्र देण्याची वेळ आली तर त्यासाठीही पुन्हा १०० रुपयांचे करारपत्र करावे लागते. असा हा परिपूर्ण तक्रार अर्ज मंचाचे अध्यक्ष, दोन सदस्य (त्यापैकी एक सदस्याचे पद गेली सहा वर्षे रिक्त आहे. तरीही त्याच्यासाठी एक प्रत), तक्रार असलेल्या व्यक्ती अथवा कंपनी तसेच खुद्द तक्रारदाराकडे एक प्रत अशा पाच प्रतींमध्ये सादर करावे लागते. साहजिकच तक्रारीचे निवारण होण्यास विलंब होतोच. पण, कागद रंगविण्याचेच काम अधिक करावे लागल्याने किरकोळ तक्रारींसाठी अगदी हजारो रुपयांचा खर्च करावा लागतो. सामान्य माणसाला हा खर्च नकोसा वाटतो. ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ, गैरसोयींची जागा यामुळेही न्यायदानात अडचणी येत आहेत. मंचाचे न्यायदानाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य यांच्यामार्फत कार्य चालते. गेल्या सहा वर्षांपासून जिल्ह्याला कायमस्वरूपी अध्यक्षच नाही. एक सदस्यपदही गेल्या सहा वर्षापासून रिक्त आहे. सध्याच्या अध्यक्षांकडे सिंधुदुर्गचाही कार्यभार सोपवलेला आहे, तर एकमेव सदस्य कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे या दोन सदस्यांपैकी एक नसतो तेव्हा कामकाज ठप्प होते. साहजिकच तक्रारींचा निपटारा होण्यास विलंब होतो. वस्तूच्या किमतीबरोबरच तक्रारदारांना मानसिक, शारीरिक त्रासाबद्दल मिळणारी नुकसानभरपाई पुरेशी नाही, ही कारणेही ग्राहकांमध्ये उदासीनतेस कारणीभूत ठरत आहेत. (प्रतिनिधी)स्वतंत्र यंत्रणा गरजेचीकमी खर्चाच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी, अनावश्यक कागदपत्रांचा खर्च कमी करायला हवा. जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता किरकोळ तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी तालुक्याच्या तसेच बाजारपेठा असलेल्या शहरांच्या ठिकाणी महिन्यातून ठराविक दिवशी शिबिरे व्हावीत. आॅनलाईन शॉपी, सेल आदी विविध आकर्षित करणाऱ्या माध्यमांमुळे ग्राहक ही व्याप्ती वाढतेय. पण, तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा सक्षम नसल्याने तक्रारींचे प्रमाण कमी आहे.जीविताला धोकादायकग्राहक कायद्याच्या माध्यमातून ग्राहकाच्या जीविताला व मालमत्तेला धोकादायक ठरेल, अशी वस्तू बाजारात विकण्यापासून संंरक्षणाचा हक्क, मालाचा दर्जा, शुद्धता, क्षमता, दर्जा आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा हक्क, बाजू मांडण्याचा अधिकार, अनुचित व्यापारी प्रथा, फसवणूक, शोषणाविरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क, ग्राहकहक्क व संरक्षण याबाबतीत शिक्षणाचा व माहिती मिळवण्याचा हक्क असे कायद्यान्वये बहाल करण्यात आले आहेत.