‘जिल्हा नियोजन’ला दहा कोटींचा धनलाभ

आराखडा १५० कोटींवर; साकव खर्च मर्यादा वाढली

रत्नागिरी : जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या २०१४-१५ या वर्षीच्या आराखड्यासाठी शासनाने दहा कोटी रुपयांचा वाढीव निधी दिल्याने आता हा आराखडा १५० कोटी रुपयांचा झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीतर्फे जिल्ह्यातील विकासकामे केली जातात. समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतूनही वेगळे उपक्रम राबविले जातात. तसेच लोकांच्या मागणीनुसारही अनेक विकासकामे केली जातात. गतवर्षी २०१३-१४ मध्ये राज्य शासनाने १४० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली होती. कोकण पॅकेजअंतर्गत वाडीजोड रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध नसताना सुचविलेली कामे जिल्हा नियोजनमधून पूर्ण करण्यात आली होती. तेव्हापासूनच साकवांसाठी अधिक तरतूद व्हावी, अशी मागणी केली जात होती. साकव बांधण्यासाठी २० लाख रुपयांची मर्यादा होती. आता ही मर्यादा ३५ लाखांपर्यंत नेण्यासाठी राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. यावर्षी वाढीव निधी मिळाला असल्याने या निधीतून प्रामुख्याने साकवांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. गतवर्षी विकासकामांवर १०० टक्के निधी खर्च झाला होता. केवळ एक लाख ८५ हजारांचा निधी अखर्चित होता. यावर्षी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दहा कोटींचा वाढीव निधी मागितला होता. त्यानुसार आता जिल्हा नियोजन समितीला हा निधी मिळाल्याने वार्षिक आराखडा १५० कोटींचा झाला आहे. गतवर्षी निधीचा विनियोग योग्य प्रमाणात झाल्यामुळे जादा रकमेला मंजुरी देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)