विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली

शिक्षणमंत्र्यांकडे धाव : दहा हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट

रत्नागिरी : महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १० हजार मागास विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण धोक्यात आले आहे. यासंदर्भात छात्र युवा संघर्ष समितीने पर्यटन महोत्सवानिमित्त रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेले शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यावर्षी शिष्यवृत्तीकरिता विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर केले. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरीही शिष्यवृत्ती शासनाकडून अदा करण्यात आलेली नाही. त्यातच आयटीआय, कॉम्प्युटर, हॉटेल मॅनेजमेंट, इंजिनिअरिंग आदी व्यवसायाभिमुख पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या शिष्यवृत्तीसाठी नावनोंदणीची लिंकही अद्याप सुरु झालेली नाही. शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील १० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित रहाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेता छात्र युवा संघर्ष समितीने १२ मार्च रोजी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा जिल्हास्तरीय मोर्चा काढला होता. यावेळीही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, यावर अजूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची आर्थिक दुर्बलता असल्याने शासनाच्या शिष्यवृत्तीवर या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अवलंबून असते. शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरीही अजून व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रमाची नोंदणी लिंकही सुरु झालेली नाही. त्यामुळे १० हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी राहिले आहे.प्रदीर्घ काळ शिष्यवृत्ती प्रलंबित ठेवणारे शासन आता ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृतीच बंद करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. असे झाले तर या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय होईल. यासाठी छात्र युवा संघर्ष समितीतर्फे रत्नागिरी दौऱ्यावर असलेले शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. ही शिष्यवृत्ती बंद झाली तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईलच, पण शैक्षणिक कारणास्तव घेतलेल्या बँक कर्जामुळे त्यांची कुटुुंबेही रस्त्यावर येतील, याचा शासनाने विचार करुन या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षाप्रमाणे शिष्यवृत्ती मंजूर करावी व ती पुढे चालू ठेवावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. हे निवेदन देताना युनिव्हर्सिटी स्टुडंट असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष प्रा. प्रकाश नाईक, छात्रयुवा संघर्ष समितीचे कोकण संयोजक नीलेश आखाडे तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)‘छात्र युवा संघर्ष’चा पुढाकारछात्र युवा संघर्ष समितीचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन सादर.शासनाच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील १० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका.जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊनही कार्यवाही नाही.विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी राहण्याची भीती.