चिपळूण : मार्च महिना संपत आला तरी जिल्हा परिषद सेवानिवृत्तांना निवृत्तिवेतन मिळालेले नाही. नियमित निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी काही महिन्यांपासून ग्रामविकास विभागाकडे सातत्याने सेवानिवृृत्त समितीचा पाठपुरावा सुरू आहे. तरीही त्यात नियमितता नाही. ट्रेझरी अथवा स्वतंत्र खाते निर्माण करून सर्वच सेवानिवृत्तांना निवृत्तिवेतन द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याची दखल न घेतल्यास राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन छेडले जाईल. तसेच राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या १ ते ५ तारखेपर्यंत निवृत्तिवेतन अदा करावे, असे परिपत्रक शासनाने २००९ मध्ये काढले होते. निवृत्तिवेतन वेळेत न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही दिले होते. याबाबत माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी समितीचे अध्यक्ष विनायक घटे, सरचिटणीस चंद्रकांत मांडवकर, राज्यनेते सीताराम जोशी म्हणाले की, मे २०२० नंतर निवृत्तिवेतन देण्यास विलंब होत आहे. राज्यात सुमारे २२ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. बहुतांश सेवानिवृत्तिधारकांचा खर्च हा त्यांच्या आरोग्यावर होतो. १ ते ५ तारखेपर्यंत निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय असताना गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत नियमित वेतन होत नाही. यासाठी ग्रामविकास, अर्थमंत्रालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. केवळ कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर मिळते. ही कार्यवाही आणखी किती दिवस सुरू राहणार आहे, हे सांगितले जात नाही.
निवृत्तिवेतनापोटी अनुदान मिळाल्याशिवाय जिल्हा परिषद काही करू शकत नाही. त्यासाठी ट्रेझरीमधून निवृत्तिवेतन देण्याची मागणी समितीने केली.
समितीने शासनाकडे पाठपुरावा केल्यामुळेच १९६० नंतर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत सेवानिवृत्तांसाठी वेगळा विभाग केला आहे. राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे. नियमित निवृत्तिवेतनासाठी शासनाकडे आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. याची दखल न घेतल्यास राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर सेवानिवृत्त कर्मचारी धरणे आंदोलन करतील. समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. आंध्रप्रदेशमधील सेवानिवृत्ती वेतनावरच उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. वेतन उशिरा केल्यास सहा टक्के व्याज देण्याचे आदेशही दिले आहेत, असा दावा समिती पदाधिकाऱ्यांनी केला.
या निवेदनावर समितीचे मानद अध्यक्ष शंकरराव शेडगे, तालुकाध्यक्ष उस्मान बांगी, सेक्रेटरी राजाराम सावर्डेकर, कार्याध्यक्ष वसंत साळवी, संघटक अनंत पवार, आदींनी सह्या केल्या आहेत.
..................
निवृत्तिवेतन नियमित होण्यासाठी आम्ही सतत पाठपुरावा करतो आहोत. मंत्रालयातील अधिकारी केवळ कार्यवाहीचेच उत्तर देतात. शासनाची चालढकल सुरू असल्याने निवृृत्तिवेतनधारक हैराण झाले आहेत. काही सदस्य आजारी असल्याने संस्थेकडे सततचे फोन येऊ लागले आहेत. राज्यभरातील सेवानिवृत्त कर्मचारी आक्रमक होत असल्याने आंदोलन छेडण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
सीताराम शिंदे
राज्य नेते, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी समिती
...............
अर्थमंत्र्यांची सचिवांना विनंती?
याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. याशिवाय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही इमेलद्वारे प्रत दिली आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री पवार यांनी त्याच मेलवर या संघटनेला पत्र पाठविले आणि त्या पत्रात या प्रश्नी लक्ष देण्याची विनंती सचिवांना केल्याने संघटनेने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.