शिवाजी गोरे/आॅनलाईन लोकमतदापोली (जि. रत्नागिरी), दि. २२ : न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गावरील दारुची दुकाने बंद झाल्यामुळे दापोली नगरपंचायतीने २००२ च्या ठरावाचा आधार घेऊन रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दाखल केला. मात्र, त्यानंतर कसल्याही प्रकारची शहानिशा न करताच अवघ्या दोन महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याची टीका आता होत आहे. दापोली नगरपंचायतीने रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून या प्रस्तावाची शहानिशा होणे गरजेचे होते. नगरपंचायतीने मागणी केलेल्या रस्त्याचे मोजमाप करुन नगरपंचायतीला लेखी पत्रव्यवहार बांधकाम विभागाने करायला हवा होता. त्या पत्रव्यवहारावर नगरपंचायतीचे नोटिंग व्हायला हवे होते. परंतु, बांधकाम विभागाकडून नगरपंचायतीला याबाबत काहीही लेखी कळवण्यात आले नाही, असेही सांगितले जात आहे. रस्ते हस्तांतरण प्रस्तावाची कोणतीही कागदपत्रे नगरपंचायतीकडे नाहीत, त्यामुळे दापोली नगरपंचायत रस्ते हस्तांतरण प्रकरणाची येत्या आठ दिवसांत चौकशी लागणार असून, या प्रकरणात अनेक बडे मासे अडकण्याची शक्यता आहे. नगरपंचायतीच्या भूमिकेप्रमाणेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भूमिकाही संशयास्पद आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दाखल झालेल्या ठरावात काही त्रुटी आहेत का ते पाहायला हवे होते. तसेच २००२चा मूळ ठराव काय होता, त्या ठरावाची प्रत तपासून पाहणे आवश्यक होते. कारणापुरती केलेली नक्कल पाहून हा प्रस्ताव पुढे मार्गस्थ झाला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची या प्रकरणातील भूमिका संशयास्पद असून, संबंधित अधिकाऱ्यांचे हातही यामध्ये ओले झाले आहेत का? अशीही चर्चा आता रंगू लागली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम आयुक्तांकडे संबंधित प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर या प्रस्तावाची चक्र अतिशय वेगाने फिरली. मंत्रालय स्तरावरुन याचा पाठपुरावा झाल्याची चर्चा होत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करुन घेण्यासाठी अनेकांनी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले आहेत. नगरपंचायतीने प्रस्ताव दाखल केल्यापासून ते शासननिर्णय निघण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, यामधील संबंधित यंत्रणांची भूमिका संशयास्पद आहे. या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार तर झाला नाही ना? असाही प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.