रत्नागिरी : कोकणची आर्थिक बाजू मजबूत करणारा फळांचा राजा हापूस अद्याप जीआय मानांकनाच्या प्रतीक्षा यादीत अडकला आहे. देवगड आणि रत्नागिरी हापूसला जीआय मानांकन मिळावे, यासाठी अनेक शेतकरी प्रयत्नशील असतानाच येथील अन्य काही लोकांनी हरकती घेतल्या आहेत. कोकण कृषी विद्यापीठाकडून पाठवलेला प्रस्ताव न्यायिक प्रक्रियेत अडकल्याने ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच यावर निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती केंद्रीय सहसचिव सुधांशू पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी केंद्रीय व राज्यस्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत केंद्र्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात राऊंड टेबल परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय वाणिज्य विभागाचे सहसचिव एस. के. सरंगी, संगीता गोडबोले, अपेडाचे अध्यक्ष डी. के. सिंग, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी प्रदीप पी., सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी उपस्थित होते.आतापर्यंत देशातील ३२० उत्पादनांना जीआय मानांकन मानांकन मिळाले आहे. जीआय मानांकन मिळालेल्या उत्पादनांमध्ये कोकणातील काजू, कोकम व चिकू या केवळ तीन उत्पादनांचा समावेश आहे. अनेक उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना मानांकनाची माहितीच नसल्याने उत्पादने बाजारपेठ मिळविण्यास कमी पडतात.
मानांकन मिळाल्यानंतर फायदा कोणता, शिवाय कोणती प्रक्रिया करायची, याबाबत शेतकरीच अनभिज्ञ असतात. भविष्यात हॉल मार्कप्रमाणे जीआय मानांकनचा लोगो तयार करण्यात येणार आहे. हा लोगो उत्पादनांवर लावण्यात येणार आहे. यामुळे जीआय मानांकन उत्पादने कोणती, हे ग्राहकांना तत्काळ कळेल आणि त्यांची खात्री विक्रेते देऊ शकतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जीआय मानांकनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती व्हावी, यासाठी परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली. जीआय मानांकन उत्पादने बाजारपेठेत उपलब्ध व्हावीत, याबाबत चर्चा करण्यात आली. पारंपरिक पध्दतीने उत्पादने घेण्यात येत असतील, तरच त्या उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळते. यामुळे या उत्पादनांचा दर्जा अधिक आहे.
हापूसला जीआय मानांकन मिळावे, यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठ, देवगड हापूस आणि रत्नागिरी हापूस यांच्याकडून प्रस्ताव आले होते. कोकण कृषी विद्यापीठाकडून आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे, तर देवगड आणि रत्नागिरी हापूसवर इथल्या लोकांनीच हरकत घेतल्याने ही बाब न्यायिक बनली आहे. न्यायिक प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतरच आता यावर अंतिम निर्णय होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.कोकणच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. शेती, फलोत्पादन आणि अन्य सर्व बाबींचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. मुंबईतून थेट गोव्यात जाणारे परदेशी पर्यटक काही काळ कोकणात थांबण्याच्या दृष्टिने पाऊले उचलण्याची गरज आहे. यासाठी टुरिस्ट आॅपरेटरच्या मदतीने नियोजन करण्यात येणार आहे.
छोट्या छोट्या गोष्टी कडे लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. उत्तम दर्जा आणि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली तर पर्यटन नक्कीच विकसित होईल, अशी माहिती संगीता गोडबोले यांनी दिली. क्लस्टरच्या माध्यमातून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
पर्यटन विकासात नुकतेच सुरू झालेले क्रूझ टुरिझमही विकसित करण्यात येणार आहे. विकास पर्यटनात मनुष्यबळ महत्त्वाचे असून, प्रशिक्षण देऊन कार्यान्वित केले जाणार आहे. वॉटर स्पोर्ट्सचे मुख्य केंद्र गोवा येथे आहे. तारकर्लीलाही मान्यता मिळाली आहे. त्याठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र विकसित होऊ शकते, असेही सांगितले. शासनाच्या कामासाठी सीआरझेड अ‍ॅप्रूव्हल झाले असून, लवकरच पुढील परवानगी प्राप्त होण्याची शक्यता असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.