रत्नागिरी : तब्बल तीन लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक असलेल्या रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लि. प्रकल्पात बांधकामादरम्यान दीड लाख रोजगार उपलब्ध होतील. हा प्रकल्प २०२३ सालापर्यंत पूर्णत्त्वास जाईल आणि त्या माध्यमातून या परिसराचा कायापालट होईल, अशी माहिती प्रकल्पाचे महाव्यवस्थापक मोहन मेनन, जनसंपर्क अधिकारी अजित मोरये आणि अनिल नागवेकर यांनी दिली.रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पातर्फे सोमवारी पत्रकार परिषदेत एकूणच प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली. इंडियन आॅईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांनी एकत्र येऊन २२ सप्टेंबर २0१७ रोजी रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लि. ही कंपनी स्थापन केली आहे.
नैसर्गिक बंदर लक्षात घेऊन विजयदुर्ग व राजापूर तालुक्यातील नाणार, सागवे परिसरात हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. २0२३ सालापर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल आणि त्यानंतर या भागाचा, जिल्ह्याचा, राज्याचा कायापालट होईल. या प्रकल्पामुळे राज्याचा जीडीपी १0 ते १५ टक्क्यांनी, तर देशाचा जीडीपी २ टक्क्यांनी वाढेल, असे यावेळी सांगण्यात आले.अमेरिका, सौदी अरेबिया, कॅनडा येथून दरवर्षी ६0 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके कच्चे तेल आयात केले जाईल. या तेलापासून इंधन बनवले जाईलच, पण त्याखेरीज पेट्रोकेमिकल्सवरही मोठा भर दिला जाणार आहे. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देशात प्रथमच एकत्र उभे राहात आहे. पेट्रोकेमिकल्सशी निगडीत अनेक व्यवसाय आहेत. ते येथे उभे राहणार आहेत, असे अनिल सागवेकर यांनी सांगितले.प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना दीड लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळेल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर २० हजार लोकांना थेट आणि लाखो लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असे मोरये यांनी सांगितले.
प्रकल्प परिसरात स्मार्ट सिटी विकसित करण्याची कंपनीची योजना आहे. रस्ते, संपर्क व्यवहार यंत्रणा, जल व ऊर्जा सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या महाप्रकल्पात वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा, बंदर सुविधा आणि हवाई जोडणीच्या विकासाची क्षमता आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे प्रकल्प परिसर जगाच्या नकाशावर येईल, असे मोरये यांनी सांगितले.मुळात हा प्रकल्प तीन सरकारी कंपन्यांनी एकत्र येऊन बनवला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकडून आपली फसवणूक होईल, अशी शंका कोणीही बाळगू नये, असे आवाहन मोरये आणि सागवेकर यांनी केले. आता जनजागृतीच्या कामावर विशेष भर दिला जाणार आहे. गावोगावी जाऊन लोकांच्या शंका आणि गैरसमज दूर करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.एक लाख हापूस आंब्यांची लागवडरत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प परिसरात किमान ३० टक्के क्षेत्र हरित पट्टा म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. म्हणजेच सुमारे साडेचार हजार हेक्टर क्षेत्रात आंबा, काजू लागवड केली जाणार आहे. येथे सुमारे एक लाख आंब्याची झाडे लावली जातील, अशी माहिती यावेळी अनिल नागवेकर यांनी दिली.
रिफायनरी प्रकल्प जेथे उभारले गेले आहेत, तेथे आंबा लागवड झाली आहे. गुजरात रिफायनरी प्रकल्पात आंबा लागवड आहे. देशात सर्वात मोठे उत्पादन तेथेच मिळते. आंब्यावरील प्रक्रियाही तेथेच मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. त्यामुळे रिफायनरीचा आंब्यावर परिणाम होईल, ही शंका लोकांनी मनातून काढून टाकावी, असे आवाहन नागवेकर यांनी यावेळी केले.स्थानिकांच्या शैक्षणिक सुविधेला प्राधान्यरत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर २० हजार कायमस्वरूपी प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्याबाबत मोरये यांनी सांगितले की, कंपनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन आयटीआय दत्तक घेणार आहे.
ज्या पद्धतीचे मनुष्यबळ येथे गरजेचे आहे, ते अभ्यासक्रम या आयटीआयच्या माध्यमातून स्थानिकांना उपलब्ध करून दिले जातील आणि त्यांना कंपनीत सामावून घेतले जाईल. त्याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विकास केंद्रही कंपनीकडून सुरू केली जाणार असून, त्यात स्थानिक तरूणांना प्रशिक्षण दिले जाईल. अशा प्रशिक्षित तरूणांना कंपनीमध्ये सामावून घेतले जाईल, असे ते म्हणाले.रत्नागिरी-विजयदुर्ग रेल्वे सेवेचा विचारप्रकल्पाचा आवाका मोठा असल्यामुळे येथे दळणवळणाच्या सुविधा खूप मोठ्या प्रमाणात लागतील. या प्रकल्पाचा विषय सुरू झाला तेव्हा कोकण रेल्वेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी रत्नागिरी रिफायनरी कंपनीशी स्वत:हून संपर्क साधला होता.
रत्नागिरी ते विजयदुर्ग अशी रेल्वेसेवा उपलब्ध करून देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. अशा वाहतुकीची कंपनीला गरज पडणार आहे. त्यामुळे कंपनीही त्यावर विचार करत आहे. अजून कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसला तरी त्याची गरज लक्षात घेता या मुद्द्याचा प्राधान्याने विचार केला जाईल, अशी माहिती रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाचे सरव्यववस्थापक मोहन मेनन यांनी दिली.कृषी, मत्स्य तसेच आरोग्यविषयक सुविधाहीरत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पासाठी रस्ते, रेल्वेजोडणी आणि स्मार्ट सिटी विकसित केली जाणार आहे. त्याचा लाभ स्थानिक कृषी तसेच मत्स्य क्षेत्राला होईल. उत्पादित मालाच्या वाहतुकीसाठी चांगली सुविधा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होईल.
बंदर विकसित झाल्यामुळे मालाची निर्यात करणेही सोपे होईल, असे सागवेकर यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असे जागतिक दर्जाचे रूग्णालय उभारले जाणार आहे. या रूग्णालयात स्थानिकांसह बाहेरील गरजूंनाही अत्यंत वाजवी दरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे, असे मोरये आणि नागवेकर यांनी सांगितले.