रत्नागिरी : रोजगार हमी योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या फळबाग लागवडीसाठी कार्यान्वीन यंत्रणा म्हणुन मान्यता मिळालेल्या सार्वजनिक वनीकरण विभागाला गेल्या दोन तीन महिन्यापासून विभागीय वन अधिकारीच नसल्याने सध्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या फळबाग लागवडीच्या कामात जिल्ह्यात समन्वयाचा अभाव जाणवत आहे.नरेगामार्फत सुरू असलेल्या ५० कोटी वृक्षलागवडीत सार्वजनिक वनीकरण विभागाची रोपे तयार करण्यात महत्वाची भुमिका आहे. परंतु कोकणातील फळलागवडीचे महत्व लक्षात घेऊन या विभागाला प्रशासकीय यंत्रणा म्हणुन शासनाने विशेष बाब म्हणुन १२ एप्रिल रोजी अध्यादेशाद्वारे केवळ रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांतील काजू लागवडीसाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे फळबाग योजनेत शासनाचा कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषद कृषी विभाग या दोन यंत्रणांबरोबरच सामाजिक वनीकरण विभाग अशा तीन यंत्रणा कार्यान्वीन यंत्रणा म्हणुन काम करीत आहेत.यावर्षी नरेगाअंतर्गत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे काम महाराष्ट्रात सर्वाधिक रत्नागिरी जिल्ह्यात झाले आहे. याचबरोबर फळबाग लागवडीचे कामही चांगल्या प्रकारे झाले आहे. सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे सामाजिक वनीकरण विभागाच्या योजना तसेच रोजगार हमी योजनांची मिळफन १४४.४६ हेक्टर क्षेत्रावर १ लाख ४७ हजार १२९ रोपे तयार करण्यात आली आहेत. सध्या नरेगाअंतर्गत सुरू असलेल्या फळबाग लागवडीसाठीही रोपवाटिक़ा तयार करून सर्व यंत्रणांना ती रोपे पुरविण्याचे प्रमुख काम या विभागाकडून केले जात आहे.रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता काजू, आंबा, साग व बांबू ही झाडे महत्वाची आहे. विशेषत: लांजा, राजापूर, चिपळूण, खेड या तालुक्यांमध्ये बांबुची लागवड लक्षणीय होत आहे. यातून स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते.
सामाजिक वनीकरण विभागाचे जिल्हा वन अधिकारी सी. एल. धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली यावर्षी फळबाग लागवडीच्या कामाला वेग आला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात या सर्वच यंत्रणांमध्ये चांगला समन्वयही साधला जात होता.
मात्र, सध्या सामाजिक वनीकरणचे विभागीय वन अधिकारी धुमाळ यांची दोन तीन महिन्यापुर्वीच सांंगली जिल्ह्यात कुंडल येथे बढतीने बदली झाली आहे. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार अलिबाग येथील विभागीय वन अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे या यंत्रणांमधील समन्वय तुटला आहे. फळबाग लागवडीच्या कार्यान्विन यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव जाणवत आहे.
याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या तरी सामाजिक वनीकरण विभागाला अधिकारी मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.फळबाग लागवड योजनेत शासनाचा कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषद कृषी विभाग या दोनच यंत्रणा कार्यान्विन यंत्रणा होत्या. सामाजिक वनीकरण विभागाकडे साग, चंदन, खैर, बांबू, नीम, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जुन, सुरू आदी विशाल वृक्षांच्या लागवडीचे काम होते.
मात्र, या दोन जिल्ह्यांतील यशस्वी लागवडीचे काम लक्षात घेऊन शासनाने १२ एप्रिल रोजी अध्यादेशाद्वारे या दोन जिल्ह्यांसाठी आंबा व काजू लागवडीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा म्हणुन सामाजिक वनीकरण विभागाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मनरेगा फळबाग लागवडीसाठी आता तीन कार्यान्वीन यंत्रणा तयार झाल्या. त्यामुळे अधिक हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. त्यानुसार रोपांची उपलब्धतेच्यादृष्टीने नियोजन करून फळबाग लागवड यशस्वीही झाली. त्यानंतर आता साग, बांबू लागवडीलाही मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. मात्र, त्यासाठी समन्वय साधणे अवघड झाले आहे.