रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४७ ग्रामपंचायतींचा आराखडा रखडला

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा विनियोग कसा करावा, त्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने दिले होते. मात्र, जिल्ह्यातील ४७ ग्रामपंचायतींनी अजूनही हे आराखडे तयार केले नसल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देरत्नागिरी जिल्ह्यातील ४७ ग्रामपंचायतींचा आराखडा रखडला पंधरावा वित्त आयोग, तातडीने कामाच्या सूचना

रत्नागिरी : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा विनियोग कसा करावा, त्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने दिले होते. मात्र, जिल्ह्यातील ४७ ग्रामपंचायतींनी अजूनही हे आराखडे तयार केले नसल्याचे समोर आले आहे.जिल्ह्यात ८४६ ग्रामपंचायती असून, या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत येणाऱ्या भागाचा विकास कसा करावा, त्याची आखणी चौदावा वित्त आयोगाची मुदत संपण्यापूर्वीच करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चौदावा वित्त आयोग ३१ मार्च २०२० रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी पंधराव्या वित्त आयोगासाठीचे हे विकास आराखडे तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे सभापती, अध्यक्ष या पदाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यात ८४६ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी कसा खर्च करावा, यासाठी आतापासून नियोजन करण्याच्या दृष्टीने सर्व ग्रामपंचायतींना विकास आराखडे तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे विकास आराखडे २० डिसेंबरपूर्वी ग्रामपंचायतींनी सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले होते.जिल्ह्यातील तब्बल ७९९ ग्रामपंचायतींनी आराखडे तयार करुन ते सादर केले. मात्र, ४७ ग्रामपंचायतींनी अजूनही आराखडे तयारच केलेले नसल्याने ते अद्यापही सादर केलेले नाहीत. त्याबद्दल त्यांना आराखडे तत्काळ सादर करण्याच्या कडक सूचना जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आल्या आहेत.विविध योजनांचा समावेशपंधराव्या वित्त आयोगासाठी गावचा आराखडा तयार करताना त्यामध्ये गावातील रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, मानव विकासावर २५ टक्के, महिला व बालकल्याणासाठी १० टक्के तसेच मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येनुसार त्यावरील खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विविध मुद्द्यांच्या आधारे हे पंचवार्षिक आराखडे तयार करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत.