पालिकेला केवळ २५ टक्के जागा

व्यापारी कारणासाठीच्या आरक्षणात हेच प्रमाण मालकास ८५ टक्के व पालिकेस १५ टक्के राहणार आहे. अन्य टक्केवारीही निश्चित आहे.

रत्नागिरी पालिका : आरक्षणातील ७५ टक्के जागा मूळ मालकांना मिळणार$$्निरत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या हद्दीत पालिकेची खासगी जागेवरील ६७ आरक्षणे आहेत. शासनाच्या आरक्षणे विकसित करण्याच्या नवीन अद्यादेशानुसार या आरक्षणातील १५ ते २५ टक्के जागेची मालकी पालिकेला मिळणार असून, उर्वरित जागा मूळ मालकाला विकासासाठी दिली जाणार आहे. असे झाल्यास रत्नागिरीतील आरक्षित जागांपैकी ७५ टक्के जागा पालिकेला गमवावी लागणार आहे. त्यामुळे ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट ब वर्ग नगरपालिकांना लागूू होण्याबाबत काही काळ वाट पाहणे जागा मालक व पालिका या दोघांच्याही फायद्याचे ठरणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीत एकूण १३५ आरक्षणे असून, त्यामध्ये इतर खात्यांनी विकसित करावयाची ८ आरक्षणे आहेत. नगरपरिषदेच्या ताब्यात ४३ आरक्षणे असून, त्यात भागश: ७ आरक्षणे मिळून ५० आरक्षणे होतात. सरकारी जागेवर १०, तर खासगी जागांवर ६७ आरक्षणे आहेत. एकूण १३५ आरक्षणांमध्ये शहरातील वाहनतळांसाठी २२ आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. शहरात वाहनतळांसाठी ठेवण्यात आलेल्या आरक्षणांमधील ५ आरक्षणांचा वाहनतळांसाठी वापर केला जात आहे. त्यामध्ये भगवती बंदर किल्लालगत, नगरपरिषद कार्यालयामागील आरक्षण, नवीन मुख्य पोस्ट कार्यालयासमोर, स्टेट बॅँक कॉलनी गर्देसमोर, स्टेट बॅँक कॉलनीमध्ये यांचा समावेश आहे. अन्य १७ वाहनतळ आरक्षणांचा अद्यापही विकास झालेला नाही. पिकनीक पॉर्इंट-२, बस टर्मिनल-१, खेळांची मैदाने १५, प्राथमिक शाळा - १५, तसेच उद्यान पार्क, उद्याने, नगरपरिषद पाणीपुरवठा योजना, जलनिस्सारण योजना, प्ले ग्राऊंड, पोहण्याचा तलाव, शहरी बसस्थानक, रीक्रीएशन ग्राऊंड, करमणूक मैदान, लहान मुलांसाठी खेळाचे मैदान, ट्रॅफीक आयलंड, करमणूक मैदान, सीटी पार्क, व्यायाम शाळा, पार्क, दवाखाना, नगरपरिषद दवाखाना, हायस्कूल, मच्छी मार्केट, मटण व भाजी मार्केट, बेघरांसाठी घरे, बाजार केंद्र, टेलिव्हिजन सेंटर, शॉपिंग सेंटर व ड्रामा थिएटर, झोपडपट्टी पुनर्वसन, दफनभूमी, म्युन्सिपल डिस्पेन्सरी व व्यायामशाळा यांसारख्या कारणासाठी ही विविध ठिकाणची आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. यात महत्त्वाचा मुद्दा हा मूळ जमीन मालकांचा आहे. त्यांच्या आरक्षणाखाली असलेल्या जमिनींचा मोबदला त्यांना मिळालेला नाही. २० वर्षांची मुदत संपल्याने त्यांना या जागा परत मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच शासनाने हा १५ ते २५ टक्के जागा पालिकाना व उर्वरित जागा मूळ जागा मालकांना देण्याचा नवीन अद्यादेश जारी केला आहे. त्याचवेळी राज्यातील महानगरपालिकांच्या आरक्षित जागांची रक्कम शासनामार्फत जमीन मालकांना दिली जात असून, या जमिनींची मालकी महापालिकांना दिली जात आहे. टीडीआर नावाची ही योजना असून, आरक्षणाच्या गटवारीनुसार जागेची टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे. बेघरांसाठी, पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी घरे, पोलिसांसाठी, सरकारी कर्मचारी व तत्सम यासाठी असलेल्या आरक्षणातील ७५ टक्के जागा मूळ मालकास व २५ टक्के जागा या घरांच्या उभारणीस ठेवता येईल. व्यापारी कारणासाठीच्या आरक्षणात हेच प्रमाण मालकास ८५ टक्के व पालिकेस १५ टक्के राहणार आहे. अन्य टक्केवारीही निश्चित आहे. (प्रतिनिधी)मूळ जमीन मालकांनी किती काळ मोबदल्याची प्रतीक्षा करावी, हा प्रश्नही खराच आहे. परंतु जर सहा महिने वा वर्षभरात टीडीआरचा विषय स्पष्ट होणार असेल तर तेवढा काळ थांबणे कठीण नाही.