चिपळूण : कूळ वहिवाट अंतर्गत शहरात बहुतांश ठिकाणी जागा-जमीन असल्याने प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत लाभ घेण्यात नागरिकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे चार वर्षांत या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या १४८ प्रस्तावांपैकी अवघ्या २३ कुटुंबीयांना लाभ घेता आला आहे. अन्य प्रस्ताव शासनाच्या एजन्सीने नाकारल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी झालेल्या नगर परिषद सभेत पुढे आला.
याविषयी नागरिकांच्या प्रश्न व शंकांना नगरसेवकांना सामोरे जावे लागत असल्याने त्याचे निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा व कूळ प्रश्नांविषयी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी नगर परिषद बांधकाम समितीचे सभापती मनोज शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून विविध मुद्यांवर निर्णय होण्यासाठी विशेष सभेची मागणी केली होती. त्या मागणीची दखल घेऊन नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी या सभेचे आयोजन केले होते.
यावेळी केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या कुटुंबीयांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी नगर अभियंता २०१७ पासून ही योजना शहरात कार्यरत असून आतापर्यंत ५०० हून अधिक सदनिकाधारकांनी सबसिडीचा लाभ घेतला आहे. तसेच १४८ घरकुलांचे प्रस्ताव सादर केले गेले. यासाठी शासनाची के. पी. आय. टी. ही एजन्सी काम करीत असून त्यांनी घरकुलाचे आतापर्यंत २३ प्रस्ताव मंजूर केले, तर उर्वरित नाकारले. त्यामध्ये कुळांच्या जमिनी हे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट केले. यावर नगरसेवक अविनाश केळसकर यांनी अजूनही संबंधित नागरिक प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना प्रस्ताव नाकारल्याची कल्पनाच नाही. त्यासाठी ते नगरसेवकांना विचारणा करू लागले आहेत. त्यांची कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर त्यांना पुरेशी माहिती द्यावी. लोकांची घरे पडायला आली आहेत, असे स्पष्ट केले.
यानंतर मुख्याधिकारी डॉ. वैभव विधाते यांनी नागरिकांच्या शंका दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच कुळांच्या प्रश्नांविषयी ठराव मांडल्यास तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाईल, असे सांगितले. त्यानुसार ठराव करण्यात आला.
त्यानंतर ‘घर तेथे शौचालय’ या योजनेचा लाभ घेण्यात आला. यावेळी आरोग्य विभागप्रमुख वैभव निवाते यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ३४६ प्रस्तावांपैकी ३१२ जणांनी लाभ घेतला असून, १९ कामे अपूर्ण आहेत. तसेच या कामासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निधी पुरेसा असल्याचे स्पष्ट केले. याविषयीही सभागृहात गदारोळ झाला. अनेकांना कुळाच्या जमिनी व भाऊबंदकीमुळे लाभ घेता येत नाही. तेव्हा प्रशासनाने त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यासाठी शौचालयाबाबत शहरात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.