जिल्हा परिषदेत पूरहानी निधीवरून अधिकारी धारेवर

रत्नागिरी : पूरहानीच्या १७ कोटी रुपयांच्या निधीवरुन आज (मंगळवार) जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांना पदाधिकारी व सदस्यांनी कोंडीत पकडले. पूरहानीचा कार्यक्रम सदोष असून, पावसाळ्यानंतर हा कार्यक्रम राबवायचा असल्यास तो तपासून त्यामध्ये दुरुस्ती करुन कामे करण्यात यावीत, असा निर्णय साडेतीन तासांच्या चर्चेनंतर घेण्यात आला. अध्यक्ष मनिषा जाधव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पूरहानीच्या निधीवरुन बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरले. यावेळी पूरहानीच्या निधीतून सदस्यांनी सूचविलेली ५ लाख रुपयांची कामे समाविष्ट करण्यात आल्याचा ठराव मागील सभेच्या इतिवृत्तामध्ये नमूद करण्यात आला होता. पूरहानीच्या कामांसाठी समिती गठीत केलेली असतानाही जिल्हा परिषद सदस्यांनी ५ लाखांची कामे कधी सूचविली, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरुन राष्ट्रवादीच्या सदस्या नेत्रा ठाकूर, अस्मिता केंद्रे व नेहा माने यांनीही २५ लाखांची मागणी ५ लाख रुपयांचे कामे कशी, अशी विचारणा करुन अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. जिल्हा परिषद सदस्यांना केवळ २ कोटी ८५ लाख रुपये आणि उर्वरित १३ कोटी रुपयांचा निधी कुठे वाटप केला. आमदार, पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेतलेत, मग अध्यक्षा व पदाधिकार्‍यांना का नाही, असे प्रश्न उपस्थित करुन त्यावर कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरीत उत्तर मागितले. कार्यकारी अभियंत्ते समर्पक उत्तरे देऊ न शकल्याने त्यांची कोंडी झाली होती. सदस्यांनी पाच लाख रुपयांची कामे सुचविलेली असतील तर कार्यक्रम चुकीचा आहे. तसेच पूरहानीच्या कामांचा निधी जिल्ह्याच्या बाहेर गेल्याचा आरोपही यावेळी सदस्यांनी केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे पक्षप्रतोद संजय कदम यांनी पालकमंत्र्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचवेळी शिवसेनेचे सदस्य जगदीश राजापकर, रचना महाडिक यांनी तुम्ही शासनाचे प्रतिनिधी आहात काय, अशी विचारणा केली. बांधकाम विभागाने ग्रामपंचायतीकडे ७ दिवसांमध्ये पूरहानीच्या कामाच्या मागणीबाबत निर्णय कसा काय मागितला. पूरहानीच्या कामांना आचारसंहिता नसतानाही ही कामे करण्यास जाणीवपूर्वक चालढकल करण्यात आली. तसेच अधिकार्‍यांना स्वायत्तता असूनही हा पूरहानीचा कार्यक्रम पूर्ण झालेला नाही. आता १५ मेपर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकतो. तो न झाल्यास त्यास संबंधित समितीवर असलेले सर्वच जबाबदार असून, तशी नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. पावसाळ्यानंतर हा कार्यक्रम राबवायचा असेल तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. (शहर वार्ताहर)